मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की ताजा खबरें, 20 जनवरी 2021 की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज

मध्य प्रदेश में फिजियोथेरैपी के लिए अलग से परिषद की स्थापना पर सरकार विचार करेगी, यह आश्वासन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोग्य भारती के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करते हुए दिया. आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के मुताबिक आरोग्य भारती के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि, "प्रदेश में फिजियोथेरैपी के लिए पृथक परिषद की स्थापना पर विचार करेंगे. कोरोना काल में एलोपैथी के साथ अन्य चिकित्सा पद्धतियों की उपयोगिता का अनुभव किया गया. इस नाते इन चिकित्सा पद्धतियों का रोगों से बचाव में बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा."

मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ता ही जा रहा है. उमरिया के बाद अब इंदौर में एक युवती के साथ दरिंदगी की गई.यहां 5 लोगों ने कोचिंग से लौट रही 18 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप किया. इतना ही नहीं रेप के बाद हैवानों ने पीड़िता को जिंदा जलाने की भी कोशिश की. पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी हालात स्थिर बताई जा रही है. वहीं पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है. 

मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में भू-जल स्तर को बढ़ाने का अभियान जनभागीदारी के जरिए चलाने की कार्ययोजना बनाई गई है. इसके लिए बुंदेलखंड के 9 विकास खंडों की 672 ग्राम पंचायतों को चुना गया है. इसके लिए अटल भू-जल योजना और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के बीच करार भी हुआ है.

मध्य प्रदेश में अब बर्ड फ्लू नई समस्या बनती जा रही है और वह पक्षियों के लिए मुसीबत बनकर तो आई ही है साथ में कुक्कुट कारोबार पर भी असर पड़ने के आसार बनने लगे हैं. राज्य के 52 में से 32 जिलों के कौओं और अन्य जंगली पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है वहीं तीन जिलों की कुक्कुट सामग्री में भी बर्ड फ्लू पाया गया है। कुल मिलाकर राज्य के 75 फीसदी जिलों तक बर्डफ्लू पहुंच चुका है.

मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ जारी अभियान में इंदौर प्रशासन ने अब तक के सबसे बड़े राशन घोटाले का खुलासा करने में कामयाबी हासिल की है. यह घोटाला कोरोना काल में हुआ है, इस विपत्ति काल में भी राशन माफिया गरीबों के हक में डाका डालने से नहीं चूके. इस मामले में खाद्य अधिकारी सहित 31 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, वहीं सरगना पुलिस भरत दवे गिरफ्त में है और तीन लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कार्रवाई की गई है.