किसानों और रियल स्टेट को लेकर मध्य प्रदेश कैबिनेट ने लिया ये बड़ा फैसला, पढ़िए पूरी खबर

मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को मध्य प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. रियल स्टेट को लेकर कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कलेक्टर गाइड लाइन को 20 प्रतिशत कम किया है. इसके साथ ही स्टांप ड्यूटी को भी कम करने का फैसला लिया गया है. कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा भी कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.

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कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी वित्तमंत्री तरुण भनोट और जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने पत्रकारों को दी. प्रॅापर्टी को लेकर जारी की जाने वाली कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर मंत्रियों ने कहा कि प्रदेश की जनता को देखते हुए इसे तय किया गया है. भोपाल में भी रियल एस्टेट के रेट अधिक थे. जिसके कारण लोगों को परेशानी होती थी. कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कलेक्टर गाइड लाइन को 20 प्रतिशत कम किया है. साथ ही स्टांप ड्यूटी को भी कम कर दिया गया है. यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या पुत्री को संपत्ती में अधिकार देता है तो उसे भी रियायत दी गई है. सम्पत्ति में पत्नी और पुत्री के केस में स्टाम्प ड्यूटी 7.3 के स्थान पर 2.1 की गई. वहीं अचल संपत्ति को लेकर फैसला हुआ है कि 5 हज़ार की जगह स्टाम्प ड्यूटी 1000 रहेगी. गाइडलाइन घटने से रजिस्ट्री के शुल्क में राहत मिलेगी.

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सीएम कमलनाथ की पहल पर मध्यप्रदेश कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लिया है. किसानों के जीरो प्रतिशत ब्याज या अल्पावधि फसल के लिए कर्ज के भुगतान की तारीख बढाने के प्रस्ताव पास पर बैठक में मुहर लगी है. कर्ज भुगतान की तारीख 28 मार्च से बढ़ाकर 15 जून किया गया है. इसके अलावा वन विभाग में वन्य प्राणी एक्सपर्ट के लिए पद स्वीकृत किया गया है, यहां आर पी सिंह को नियुक्त किया गया है. वहीं 15 नवीन महाविघालय छात्रावास खोले जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है. 108 करोड रुपये की लागात से ये छात्रावास आदिवासी क्षेत्रो में बनाये जाएंगे.

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