MP Bypolls: उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार ने जनता को दी कई सौगात

भोपाल:

भारतीय निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. लेकिन इससे पहले ही मंगलवार को शिवराज सरकार ने उपचुनाव वाली सीटों को लेकर बड़े फैसले की घोषणा की. इसके तहत अस्पतालों के उन्नयन को लेकर कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है. गोहद, गैरतगंज, बदनावर, सुसनेर, आगर मालवा, इछावर, सिलवानी में अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और सांची में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा जबलपुर, मुरैना के जोरा और बड़ा मलहरा में सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है.

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शिवराज कैबिनेट ने मंगलवार को हुई बैठक में कई और अहम फैसले लिए गए हैं. इसके तहत प्रदेश में परिवहन निगम के कर्मचारियों को लंबित वेतन देने को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही प्रदेश में मुरैना नगर निगम में चंबल पेयजल आवर्धन योजना को मंजूरी दी गई है. साथ ही 17 हजार पटवारियों को लैपटॉप देने का फैसला लिया गया है. कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत पटवारियों को लैपटॉप दिए जाएंगे.

कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का फैसला कैबिनेट ने किया है. आयोग में केंद्र की तरह अधिकार देने का फैसला लिया गया है. एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत तीन सदस्यों की नियुक्ति इसमें होगी. आयोग को अधिकारियों को बुलाने का अधिकार होगा.

वहीं कृषक कल्याण योजना के तहत किसानों को अब हर साल दस हजार देने का भी निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है. कैबिनेट ने यात्री बस संचालन में बस मालिकों को टैक्स में छूट देने का फैसला लिया है.

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बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और विधानसभा की 57 सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दिया हैं. एकमात्र बिहार की वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव 7 नवंबर को होगा. साथ ही मणिपुर की 2 विधानसभा सीटों पर भी 7 नवंबर को उपचुनाव होगा. इसके अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों की 55 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की सभी सीटों के नतीजे 10 नंवबर को घोषित किए जाएंगे.