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कमलनाथ सरकार ने भाजपा सरकार की रेत खनन नीति को पलटते हुए नई रेत खनन नीति को मंजूरी दे दी है. इसमें पंचायतों से रेत खनन के अधिकार वापस लेते हुए खदानों को समूह में नीलाम करने का प्रावधान किया गया है. इस नीति से सरकार को सालाना 900 करोड़ रुपए राजस्व मिलने की उम्मीद है. इस नीति की सबसे खास बात ये है कि नर्मदा नदी में स्थित खदानों में मशीनों से उत्खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. अन्य नदियों की पांच हेक्टेयर तक की खदानों में मशीनों का उपयोग हो सकेगा.

Source : News Nation Bureau