मध्य प्रदेश में होगा विधान परिषद का गठन! सरकार कर रही प्रस्ताव लाने की तैयारी

मध्य प्रदेश में अब दो सदन का विधानमंडल हो सकता है. दरअसल, मध्य प्रदेश में आने वाले समय में विधान परिषद का गठन हो सकता है. सरकार विधानसभा परिषद का प्रस्ताव तैयार कर रही है. अगले विधानसभा सत्र में सरकार इसका प्रस्ताव पेश कर सकती है. विधान परिषद का आकार 76 सदस्यीय हो सकता है. कांग्रेस के वचन पत्र में भी विधान परिषद के गठन का वादा किया था. वचन पत्र में दिए गए वादे को पूरा करने के क्रम में मध्यप्रदेश में विधान परिषद के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं.

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संसदीय कार्य विभाग ने वचन पत्र के वादे को पूरा करने के लिए मसौदा बनाकर विधि विभाग को परीक्षण के लिए भेज दिया है. बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद के गठन का प्रावधान पहले से है, इसलिए इसमें केंद्र सरकार के अनुमोदन की जरूरत नहीं पड़ेगी. कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्यपाल की अधिसूचना से परिषद का गठन हो सकता है. इसके लिए अलग से वित्तीय प्रावधान जरूर करने होंगे.

सीएम कमलनाथ ने सभी विभागों को वचन पत्र पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं. वचन पत्र में विधान परिषद के गठन का वादा किया गया है. इसके मद्देनजर संसदीय कार्य विभाग ने विधान परिषद के गठन का मसौदा तैयार करके विधि विभाग को परीक्षण के लिए भेज दिया है. एक दफे विधि विभाग ने इसे यह कहते हुए लौटा दिया था कि इसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति लगेगी पर तब यह बताया गया कि मध्य प्रदेश में इसका प्रावधान पहले से है तो बाकी पहलुओं का परीक्षण शुरू हो गया.

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विधानसभा परिसर में परिषद के अलग से बैठक व्यवस्था सहित अन्य इंतजाम पहले से किए गए हैं. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम सहित कुछ कानून में संशोधन करना होगा जो केंद्र सरकार करेगी. इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी के बाद विस में विधेयक पारित करके राज्यपाल को ओर से विधान परिषद के गठन की अधिसूचना जारी की जा सकती है. संसदीय कार्यमंत्री डॉ. गोविंद सिंह का कहना है कि विधान परिषद के गठन को लेकर कानूनी पहलुओं का परीक्षण करवाया जा रहा है.

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