लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को तोहफा, MP सरकार ने 4 % महंगाई भत्ता बढ़ाया

राज्य कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग लंबे समय से कर रहे थे. महंगाई भत्ता नहीं बढ़ने से कर्मचारी नाराज चल रहे थे. सरकार ने कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है. अब 42 फीसदी महंगाई भत्ता हो गया है.

राज्य कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग लंबे समय से कर रहे थे. महंगाई भत्ता नहीं बढ़ने से कर्मचारी नाराज चल रहे थे. सरकार ने कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है. अब 42 फीसदी महंगाई भत्ता हो गया है.

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Prashant Jha
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मोहन यादव, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश( Photo Credit : फाइल फोटो)

Madhya Pradesh Government Increased Dearness Allowance: लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाया है. महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब 46% की दर से भुगतान होगा. अब तक राज्य कर्मचारियों क महंगाई भत्ता 42 फीसदी था. बढ़ा हुआ भत्ता 1 मार्च से लागू होगा. इसका भुगतान अप्रैल महीने में होगा. बता दें कि महंगाई भत्ता नहीं बढ़ने से राज्य कर्मचारियों में नाराजगी चल रही थी. कर्मचारी पिछले साल से ही महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे. हालांकि, प्रदेश में साढ़े 4 लाख सरकारी रिटायर्ड कर्मचारियों को फिलहाल इंतजार करना होगा. उन्हें 38% महंगाई भत्ता ही मिल रहा है. रिटायर्ड कर्मचारी भी लंबे समय से भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. 

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बता दें कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव लगातार राज्य के हित में बड़े फैसले ले रहे हैं. 14 मार्च को सरकार ने कैबिनेट की बैठक में भी बड़े फैसले किए. कैबिनेट ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के पहले और दूसरे चरणें में किए जाने वाले कामों के लिए 24 हजार 293 करोड़ 24 लाख रुपये की मंजूरी दी है. इस प्रोजेक्ट से बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा प्रभावित 6,57,364 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और लगभग 44 लाख आबादी में पीने का पानी मिलेगा.

चित्रकूट विकास प्राधिकरण को मंजूरी
इतना ही नहीं मोहन कैबिनेट ने चित्रकूट विकास प्राधिकरण बनाने की भी मंजूरी दे दी है. इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग के चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को विघटित किया जाएगा. चित्रकूट विकास प्राधिकरण की स्थापना से प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र का विकास होगा. कैबिनेट ने प्राधिकरण के लिए 20 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान राशि को मंजूर किया.

Source : News Nation Bureau

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