धारा-370 और 35A हटाने पर शिवराज सिंह चौहान बोले- राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास का ये स्वर्णिम पल
राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह द्वारा कश्मीर में लागू धारा 370 और 35A को खत्म करने के प्रस्ताव को पेश किया गया.
नई दिल्ली:
राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह द्वारा कश्मीर में लागू धारा 370 और 35A को खत्म करने के प्रस्ताव को पेश किया गया. जिसके बाद राज्यसभा में प्रस्ताव पास होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इसे मंजूरी दे दी. जिसका सीधा मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35ए को हटाया जाएगा. जम्मू-कश्मीर पर मोदी सरकार पर इस सबसे बड़े फैसले को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को धन्यवाद दिया है.
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जम्मू-कश्मीर पर केंद्र सरकार के फैसले को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर पर लिखा, 'राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास का ये स्वर्ण पल हमारे मनमस्तिष्क में हमेशा अंकित हो जाएगा. आज जन संघ के समय से संजोया हुआ करोड़ों भारतियों का सपना साकार हुआ है. आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की समाप्ति पर पीएम नरेंद्र मोदी को अभिनंदन और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद.'
राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास का ये स्वर्ण पल हमारे मनमस्तिष्क में हमेशा अंकित हो जाएगा।
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) August 5, 2019
आज जन संघ के समय से संजोया हुआ करोड़ों भारतियों का सपना साकार हुआ है। आर्टिकल #Article370 और #Article35A की समाप्ति पर पीएम @narendramodi को अभिनंदन और गृह मंत्री @AmitShah को धन्यवाद।
बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा फैसले लेते हुए राज्यसभा में धारा 370 और 35A को खत्म करने के प्रस्ताव को पेश रखा है, इसे राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है. इसके अलावा केंद्र सरकार ने राज्यसभा में जम्मू एवं कश्मीर के पुनर्गठन का संकल्प पेश किया है. इस विधेयक के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा. इसमें जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, वहीं लद्दाख दूसरा केंद्र शासित प्रदेश होगा.
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राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में विधानसभा होगी लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी. उन्होंने कहा कि यह कदम सीमा पार आतंकवाद के लगातार खतरे को देखते हुए उठाया गया है. उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग लंबे समय से उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रहे थे और यह निर्णय स्थानीय जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लिया गया है.
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