मध्य प्रदेश सरकार का दावा- महिलाओं के खिलाफ अपराधों में आई 5.5 फीसदी की कमी
राज्य में महिला अपराधों की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों और आगामी रणनीति बनाने के लिए सोमवार को गृहमंत्री बाला बच्चन की अध्यक्षता में पुलिस अफसरों की बैठक हुई
नई दिल्ली:
मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 5.5 फीसदी कमी आने का दावा किया है. चार महीने में महिलाओं से जुड़े चार प्रकरणों में आरोपियों को मृत्युदंड सुनाए गए हैं. राज्य में महिला अपराधों की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों और आगामी रणनीति बनाने के लिए सोमवार को गृहमंत्री बाला बच्चन की अध्यक्षता में पुलिस अफसरों की बैठक हुई. बैठक में बताया गया, 'प्रदेश में बीते वर्ष महिलाओं के विरुद्घ हुए आपराधिक प्रकरणों में 5.51 प्रतिशत की गिरावट हुई है. दुष्कर्म के प्रकरणों में साल 2017 के मुकाबले 2018 में 3.05 प्रतिशत की गिरावट आई है.'
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की प्रभावी मॉनीटरिंग
सरकार की तरफ से जारी बयान के अनुसार, बैठक में बताया गया कि प्रदेश में सामान्य अपराध में भी कुल 5. 35 प्रतिशत की कमी आई है. जनवरी से अप्रैल महीने तक पांच प्रकरणों में मृत्युदंड सुनाए गए हैं, जिनमें महिलाओं के खिलाफ अपराध के चार प्रकरण शामिल हैं.
बैठक में पुलिस अधिकारियों ने बताया, 'सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की प्रभावी मॉनीटरिंग की जा रही है. किसी भी प्रकार की घटना पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए पुलिस अलर्ट है.' बैठक में डीएनए लैब और महिला पुलिसकर्मियों के लिए थानों में शौचालयों के निर्माण के संबंध में भी चर्चा हुई. बैठक में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
Highlights
- महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 5.5 फीसदी कमी
- चार महीने में महिलाओं से जुड़े चार प्रकरणों में आरोपियों को मृत्युदंड
- गृहमंत्री बाला बच्चन की अध्यक्षता में पुलिस अफसरों की बैठक
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