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MP में एक साल में दी जायेंगी 1 लाख सरकारी नौकरियां CM का ऐलान

मध्यप्रदेश में सरकार ने 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों केा प्रारंभ कर दिया है. इसके लिये युवाओं को साधने की शुरूआत कर दी गयी है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आने वाले एक साल में 1 लाख सरकारी भर्तियों केा करने का ऐलान किया है.

Updated on: 26 Jul 2022, 07:48 AM

News Delhi :

मध्यप्रदेश में सरकार ने 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों केा प्रारंभ कर दिया है. इसके लिये युवाओं को साधने की शुरूआत कर दी गयी है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आने वाले एक साल में 1 लाख सरकारी भर्तियों केा करने का ऐलान किया है. 15 अगस्त से प्रदेश में यह अभियान प्रारंभ होगा जिसमें युवाओं केा सरकारी नौकरियां दी जायेंगी. चौहान ने शनिवार केा यूथ महापंचायत में यह ऐलान किया. चौहान ने प्रतिमाह 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार योजनाओं के अंतगृत लोन दिये जाने की भी बात कही. उन्होंने कहा कि इसके लिये हर माह रोजगार मेले लगाये जा रहे हैं.

चौहान ने प्रदेश में नयी युवा नीति लाये जाने की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि नयी नीति 12 जनवरी विवेकानंद जयंती तक लागू कर दी जायेगी. इसके साथ ही युवा पुरस्कार दिये जाने की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि युवा पंचायत भी हर साल की जायेगी. इसके साथ ही प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा सलाहकार परिषद का भी गठन किया जायेगा। युवाओं को मां तुझे प्रणाम योजना के अंतगृत अंतराष्ट्रिय सीमाओं पर भेजा जायेगा. प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है. विधानसभा चुनावों में बेरोजगारी केा बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। प्रदेश में 40 लाख से अधिक युवा बेरोजगार हैं. इन युवाओं को खुश करने के लिये सरकार अब उन्हें सरकारी क्षेत्र में नौकरी देने की तैयारी कर रही है.

प्रदेश में लगभग दो साल से सरकारी नौकरियों में भर्तियां बंद हैं. व्यापम के माध्यम से प्रदेश में सरकारी नौकरियों केा लेकर परीक्षा ली जाती है. पिछले एक साल से यह परिक्षायें भी नहीं ली गयी हैं. इसके अलावा ओबीसी आरक्षण का मामला न सुलझ पाने के कारण भी सरकारी भर्तियां नहीं हो पा रही हैं. कांग्रेस भी चुनावों केा देखते हुये युवाओं की बेरोजगारी केा बड़ा मुद्दा बना रही है. इसके साथ ही प्रदेश में अपनी संभावनायें टटोल रही आम आदमी पार्टी भी युवाओं केा साधने का प्रयास कर रही है. आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अक्षय हुंका का कहना है कि युवाओं के लिये घोषणायें तो भाजपा और कांग्रेस देानों ने की हैं लेकिन असल में दोनेां ने ही जमीन पर काम नहीं किया.