छत्तीसगढ़ सरकार के एक फैसले से प्रदेश के 14 हजार संविदा कर्मचारियों पर तलवार अटक गयी है. 10 जनवरी को सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र जारी कर सभी विभागों में कांट्रेक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों की सर्विस रिव्यू का फैसला लिया है. जाहिर है, इस सर्विस रिव्यू के फैसले के बाद संविदाकर्मियों पर तलवारें अटक गयी है. इन कर्मचारियों में करीब 7 हजार कर्मचारी हैं, जिन्हें सामान्य सैलरी यानि 10 हजार से लेकर 25 हजार तक की है, वहीं 4 हजार के करीब कर्मचारी 25 हजार से लेकर 90 हजार रुपये तक की है जबकि बाकि के कर्मचारियों की सैलरी 1 लाख रुपये से भी ज्यादा है. सामान्य प्रशासन विभाग ने ये सपष्ट किया है कि जहां भी जरूरत के बगैर संविदा पर कर्मचारी व अधिकारी हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाये.
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Source : News Nation Bureau