अमित शाह को बीजेपी सांसद का पत्र, 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून की मांग

उज्जैन:

देश में 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून बनाए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है. कई राज्य सरकारें अपने यहां लव जिहाद को लेकर कानून बनाने का ऐलान कर चुकी हैं. अब केंद्र स्तर पर इसे सख्ती से रोकने के लिए कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है. इस कड़ी में मध्य प्रदेश के उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून बनाने की मांग की है.

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बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने पत्र में लिखा, 'जैसा कि अवगत है कि देश में आए दिन लव जिहाद जैसे मामले सुनने को मिल रहे हैं. अभी हाल में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां पर एक मुस्लिम लड़के ने अपना नाम बदलकर हिंदू लड़की से शादी की और बाद में उसके 5 साल बाद धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित किया.'

BJP MP from Madha Pradesh's Ujjain, Anil Firojiya writes a letter to Union Home Minister Amit Shah, requesting him to bring a strict law in Parliament against Love Jihad.

The letter reads, "Cases of Love Jihad are coming to light in several states almost every day now." pic.twitter.com/u9nIMtkVT4

— ANI (@ANI) November 5, 2020

पत्र में बीजेपी सांसद ने कहा, 'इस तरह के मामले मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र आदि प्रदेशों से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं. लव जिहाद पर बहुत सारे प्रदेशों की सरकारें अपने राज्य में कानून बनाने की सोच रही है. मेरा अनुरोध यह है कि लव जिहाद जैसी घटनाओं को देखते हुए जल्द से जल्द संसद में एक कठोर बनाया जाए, जिससे कोई व्यक्ति ऐसी हरकतों को न करें.'

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इससे पहले बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि ‘लव जिहाद’ के खिलाफ प्रदेश में कानून बनाया जाएगा. शिवराज सिंह ने बुधवार को प्रदेश की कानून व्यवस्था के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक ली. इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लव जिहाद एवं शादी के लिए धर्म परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं चलेगा. यह पूर्ण रूप से अवैध और गैर-कानूनी है. चौहान ने कहा कि इसके खिलाफ प्रदेश में कानून बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में अपराधी तत्वों, विशेष रूप से बेटियों के विरूद्ध अपराध करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए. इस संबंध में नियमित रूप से ‘फॉलोअप’ किया जाए.