मध्‍य प्रदेश : अरुण जेटली की मौजूदगी में बीजेपी का Vision Document जारी, महिलाओं-किसानों पर खास फोकस

मध्‍य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दृष्‍टिपत्र के नाम से अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. इस बार बीजेपी ने दो घोषणापत्र जारी किए हैं. महिलाओं के लिए अलग से दृष्‍टिपत्र जारी किया गया है. ऐसा पहली बार हो रहा है, जब बीजेपी ने महिलाओं के लिए अलग से दृष्‍टिपत्र जारी किया है. दृष्‍टिपत्र तैयार करने वाले नेता विक्रम वर्मा ने कहा, बीजेपी ने जनता से फीडबैक लेकर दृष्टि पत्र तैयार किया है. बीमारु राज्य से विकासशील प्रदेश तक मध्यप्रदेश पहुंच गया है. 

उन्‍होंने कहा, आने वाले पांच साल में समृद्ध मध्यप्रदेश का रोड मैप दृष्टिपत्र में तैयार किया गया है. दृष्‍टिपत्र तैयार करने के लिए बीजेपी की टीम ने 24 चिन्हित जगहों पर डीप सर्वे किया. 12,000 से ज्यादा लोगों से बात की, 30,000 से ज्यादा सुझाव मिले. अलग अलग संगठनों और समाज के अलग-अलग वर्गों से बात की गई. उसके बाद महिलाओं के लिए अलग से वचन पत्र जारी करने का फैसला किया गया. मध्‍य प्रदेश में बीजेपी का घोषणापत्र केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने जारी किया.

शिवराज बोले, आम लोगों की राय जानकर बनाया गया दृृष्‍टिपत्र 

मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जनता से सीधा संवाद करके दृष्टिपत्र बनाया गया है. हमने विकास का रोडमैप और समाज के हर वर्ग के कल्याण की रूपरेखा तैयार की है. हमने अलग-अलग पंचायत बुलाकर आम लोगों की राय जानी. घोषणापत्र से बाहर जाकर भी समाज कल्याण की योजनाएं बनाई. मुख्‍यमंत्री ने मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का नाम भी गिनाया, सिंचाई का रकबा बढ़ाने को उपलब्धि बताया. उन्‍होंने दावा किया कि राज्य की विकास दर 10 फीसदी के करीब रही, एग्रीकल्चर ग्रोथ 20 फीसदी के आसपास रही. हमने बीमारु मध्यप्रदेश को विकासशील बनाया, अब समृद्ध मध्यप्रदेश बनाएंगे. सीएम ने कहा, छोटे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि उनके पास उपज बेचने की क्षमता सीमित होती है. सरकार कृषि समृद्धि योजना की तर्ज पर छोटे किसानों के खाते में पैसा डाला जाएगा.

अरुण जेटली का तंज, कांग्रेस सत्‍ता में थी तो पानी की समस्‍या पर बात होती थी 

अरुण जेटली ने कहा, कांग्रेस जब सत्ता से बाहर हुई, तो प्रदेश को किस हाल में छोड़ कर गई थी. तब बिजली, पानी और सड़क की समस्याओं पर ही बात होती थी. बीजेपी ने पिछले पंद्रह साल में मध्यप्रदेश की पहचान बदल दी. 10 फीसदी की आर्थिक विकास दर आज दुनिया का हाल देखते हुए कल्पना से बाहर है, लेकिन मध्य प्रदेश ने देश के आर्थिक विकास गति से ज्यादा तेजी से प्रगति की. इस विकास दर में कृषि क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान रहा. मध्यप्रदेश उन राज्यों में शामिल है, जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू किया. उन्‍होंने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है. देश में आज जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, वो देखा जा सकता है. सरकार एक लाख 62 हजार रुपए की फूड सब्सिडी दे रही है.

दृष्‍टिपत्र के हाईलाइटर

• गरीबों को रोटी कपड़ा मकान के साथ पढ़ाई लिखाई और दवाई का नारा
• हर साल 10 लाख रोजगार
• हर गरीब परिवार को सस्ता अनाज
• हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य
• चुनिंदा जनजातियों को ₹1000 प्रतिमाह भत्ता
• किसानों के लिए सब्सिडी भावांतर जैसी योजनाएं
• समर्थन मूल्य पर बोनस जारी रहेगा
• एक हेक्टेयर तक के कि‌सानों को खाते में सीधे रकम मिलेगी
• फसलों के मूल्य स्थिरीकरण कोष को बढ़ाकर ₹2000 करोड़ रुपए किया गया
• सिंचाई की क्षमता 8000000 हेक्टेयर तक पढ़ाने का लक्ष्य
• नर्मदा एक्सप्रेस वे, चंबल एक्सप्रेस वे और भोपाल इंदौर एक्सप्रेस वे बनाने का ऐलान
• सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का लक्ष्य
• शहरी अधोसंरचना सुधारने का लक्ष्य
• शहरों की तर्ज पर स्मार्ट विलेज बनाने का लक्ष्य
• हर गांव में पीने के पानी का इंतजाम पहले चरण में 1000 तक की आबादी के गांव शामिल होंगे

महिलाओं के लिए बीजेपी का अलग से घोषणा पत्र

• छात्राओं को स्कूटी देगी सरकार
• छात्राओं को पीपीपी मोड पर निशुल्क परिवहन
• महिला प्रगति सूचकांक जारी होगा

ये रहे मौजूद

इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, प्रदेश संगठन प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष  प्रभात झा,  चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक  नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय मंत्री व प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष  राकेश सिंह, दृष्टि पत्र समिति के संयोजक  विक्रम वर्मा मौजूद आदि मौजूद रहे.

Source : Neeraj Srivastava