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महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में मिलेगा मुसलमानों को शिक्षा में आरक्षण, कमलनाथ सरकार के मंत्री का दावा

शाजापुर से 53 किलोमीटर दूर आगर मालवा में पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश के जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने कहा, ‘‘अल्पसंख्यकों के बारे में हमारा एजेन्डा तैयारी में है और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि महाराष्ट्र से आगे बढ़ कर रियायत मिलने वाला ह

Updated on: 01 Mar 2020, 03:34 PM

शाजापुर:

महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी :एमवीए: सरकार द्वारा मुसलमानों को शिक्षा में पांच प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कानून बनाने के आश्वासन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मध्यप्रदेश कांग्रेस सरकार (Madhya Pradesh Government) के एक वरिष्ठ मंत्री ने प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय को इससे भी बेहतर रियायत दिये जाने का दावा किया है. शाजापुर से 53 किलोमीटर दूर आगर मालवा में पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश के जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने कहा, ‘‘अल्पसंख्यकों के बारे में हमारा एजेन्डा तैयारी में है और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि महाराष्ट्र (Maharashtra) से आगे बढ़ कर रियायत मिलने वाला है. आपको यह महसूस होगा.’’

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मुसलमानों को पांच फीसदी आरक्षण देने वाला कानून

महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने हाल ही में कहा था कि एमवीए सरकार यह सुनिश्चत करेगा कि शिक्षा में मुसलमानों को पांच फीसदी आरक्षण देने वाला कानून जल्द पारित हो, इसके बाद प्रतिक्रिया देते हुए मध्यप्रदेश के मंत्री कराड़ा ने यह बात पत्रकारों से कही. यह पूछे जाने पर कि मध्यप्रदेश सरकार क्या मुसलमानों को आरक्षण देने की व्यवस्थ करने जा रही है, इस पर कराड़ा ने कहा कि वह इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि वह घोषणा करने के लिए अधिकृत नहीं है परंन्तु निश्चित तौर पर एक अच्छा ‘‘लिबरल मैसेज’’ मिलेगा. भाषा सं दिमो रंजन रंजन