गड़बड़झालाः मध्‍य प्रदेश में लोन नहीं लेने वाले 5500 किसानों का कर्ज माफ

मध्‍य प्रदेश सरकार की कर्जमाफी योजना में सहकारी बैंकों की बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. पिंक आवेदनों में साढ़े पांच हजार किसानों ने खुद बताया है कि उन पर बैंकों का कोई कर्ज नहीं, जबकि जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों समेत बड़े राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में इन किसानों के नाम पर लोन चढ़ा हुआ है. सबसे ज्यादा मामले ग्वालियर के हैं. ग्वालियर में कुल 1232 बोगस केस सामने आए हैं. इसमें 1138 प्रकरण जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के हैं. हरदा, दतिया, छतरपुर और रीवा में भी बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए हैं.

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इनमें जिला सहकारी बैंकों (DCB) के साथ यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल हैं.

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कर्जमाफी स्कीम में भोपाल से एक ही पिंक आवेदन भरा गया और वो भी जिला सहकारी बैंक का है. सतना के 20 में से 20 मामले सहकारी बैंक के हैं. रायसेन में 23 केस पंजाब नेशनल बैंक के, पन्ना में 13 मामले एसबीआई के. छतरपुर-दतिया में एसबीआई के 18-18, दतिया में पीएनबी के 18 और ग्वालियर में 87 केस एसबीआई के हैं.

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बता दें राज्य में चुनाव से पहले कांग्रेस ने वचन पत्र जारी कर सत्ता में आने पर किसानों का दो लाख तक का कर्ज माफ करने का वादा किया था. मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही कमलनाथ ने कर्ज माफी की फाइल पर हस्ताक्षर किए थे. उसके बाद सरकार ने किसानों से आवेदन भरवाए और 22 फरवरी से कर्ज माफी की रकम किसानों के खातों में जाना शुरू हो गई. राज्य में 50 लाख किसानों का 55 हजार का कर्ज माफ होना है.

Source : News Nation Bureau