Madhya Pradesh: 38 रेस्ट हाउस-सर्किट हाउस निजी हाथों में देने की तैयारी

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में पीडब्ल्यूडी व जलसंसाधन विभाग के रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस को राज्य सरकार जल्द ही निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है. इसमें मौजूदा बिल्डिंग के साथ आसपास की भूमि भी 30 साल की लीज पर दी जाएगी. ऐसे 38 रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस को चुन लिया गया है जिन्हें पीपीपी मोड या अन्य माध्यम से दिया जाना है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सूची में से तामिया व छिंदवाड़ा के रेस्ट हाउस भवन, परिसर मौजूद दूसरी बिल्डिंग और खाली जमीन को शामिल नहीं किया गया है. तामिया और छिंदवाड़ा को पर्यटन विभाग ही अपने हाथ में लेकर विकसित करेगा. पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इस पर सहमति दे दी है. विभाग के प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव ने आगे की कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी.

सूत्रों के मुताबिक, सरकार ये कदम पैसा जुटाने के लिए कर रही है. पीडब्ल्यूडी के रेस्ट व सर्किट हाउस को पर्यटन के लिहाज से तैयार करने को लेकर पहली बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 25 मई 2019 को हुई थी. इसी बैठक में ये तय हुआ था कि निजी निवेश से रेस्ट और सर्किट हाउस को विकसित किया जाए.

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इस प्राइवेटाइजेशन से रेस्ट और सर्किट हाउस को पीपीपी मोड अथवा अन्य किसी तरीके से निजी निवेश कराके विकसित करने का फैसला कैबिनेट ले सकती है. मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि इसी वित्तीय वर्ष में निर्णय लिया जाना है. सरकार को उम्मीद है कि इससे 100 करोड़ से अधिक राशि जुटाई जा सकेगी.

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सूत्रों के मुताबिक, बैतूल के चोपना और शाहपुर, गुना के बम्होरी, होशंगाबाद के ढेकना, रायसेन के बरेली, औबेदुल्लागंज व उदयपुरा, अशोकनगर के चंदेरी, भिंड के मालनपुर, गुना के खटकिया व मकसूदनगढ़, मुरैना के सबलगढ़, श्योपुर के गोरस, शिवपुरी के सुभाषपुरा, अनूपपुर के राजेंद्र ग्राम व अमरकंटक, सतना के रामपुर बघेलान व चित्रकूट, सीधी के मझौली, उमरिया के ताला, दमोह के बंधकपुर व खर्राघाट, छतरपुर के भीमकुंड, सागर के ढाना व रेहली, देवास के सतवास, नीमच के मोरवान राजगढ़ के रेस्ट हाउस व मोतीपुरा, बुरहानपुर के असीरगढ़, बड़वानी के सेंधवा, झाबुआ के मेघनगर व थांदला, खरगौन के बड़वाह धामनोद रोड पर दो व पिपलिया और होशंगाबाद के सोहागपुर शामिल हैं। इन सभी में दो से लेकर चार तक कमरे हैं। चित्रकूट में 8 और भीमकुंड में 12 कमरे हैं.

HIGHLIGHTS

• मध्य प्रदेश सरकार रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस को निजी हाथों में देगी. 
• सरकार ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है. 
• कुल 38 रेस्ट हाउस और सर्किट हाउसों को चुना गया है. 

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