झारखंड में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल के बीच गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में कुल 25 प्रस्ताव पास हुए. वहीं 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. यह जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी. बता दें कि झारखंड में 1 सितंबर से पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है. सरकार ने 15 जुलाई को कैबिनेट में यह फैसला लिया था, इसे लागू करने के लिए एसओपी का निर्माण किया जाएगा. इसके साथ ही राज्य सरकार ने वीवीआईपी व वीआईपी लोगों के सरकारी काम से राज्य के बाहर आने-जाने के लिए मनोनयन के आधार पर जेट के चार्टर प्लेन की सेवा 1 महीने के लिए लिया है, जिस पर करीब 2 करोड़ 6 लाख 50 हजार खर्च किया जाएगा.
पुरानी पेंशन योजना के अलावा राज्य सरकार ने सहायक पुलिसकर्मियों और ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को भी बड़ी सौगात दी है. इसी के साथ 5000 सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा नियमावली में भी संशोधित किया गया है. वहीं अब सहायक पुलिसकर्मियों का कार्यकाल विशेष परिस्थिति में पांच से बढ़ाकर छह साल कर दिया गया है. ग्राम रक्षा दल के दलपतियों को पंचायत सचिव बनाया जाएगा.
अन्य प्रमुख फैसले
1. नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय के 5 डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य, सहायक प्रध्यापक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के 145 पद सृजन प्रस्ताव को मिली मंजूरी.
2. राज्य के 89 मॉडल विद्यालयों में प्रतीक्षा सूची तैयार कर बच्चों का नामांकन लेने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी.
3. गृह विभाग की अंगुलांक सेवा व नियुक्ति सेवा नियमावली 2022 को मिली मंजूरी.
4. खाद्य व उपभोक्ता विभाग में कंप्यूटराइजेशन के लिए 50 करोड़ की मंजूरी.
5. लातेहार- हेरहंज पथ के 28 किमी चौड़ीकरण के लिए 79 करोड़ की मंजूरी.
Source : News Nation Bureau
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