बिहार-झारखंड के इन गांवों को मिलेगी 4जी सेवा, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

Ranchi:

मोदी सरकार ने बिहार-झारखंड के लोगों को खास सौगात दी है. सरकार ने हाल ही में देश के अलग-अलग राज्यों में 4जी मोबाइल सेवा बहाल करने के लिए 26,316 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना को मंजूरी दी है. इस परियोजना के तहत दुर्गम क्षेत्रों और दूरदराज के इलाकों में जहां नेट की सेवाएं उपलब्ध नहीं है, वहां 4जी मोबाइल सेवाएं दी जाएगी यानी कि देश के कुल 24,680 वंचित गांवों तक यह सेवाएं पहुंचाई जाने की प्लानिंग है. बता दें कि परियोजना के अंतर्गत बिहार के कुल 14 जिले और 207 गांव और झारखंड के कुल 23 जिले व 1615 गांवों को शामिल किया गया है. 

झारखंड के इन क्षेत्रों में मिलेगी 4जी सेवा
झारखंड के बोकारो के 27, धनबाद के 1 गांव, लोहरदग्गा के 28, पाकुड़ के 6 गांव, हजारीबाग के 30, पलामू के 136, पश्चिम सिंहभूम के 177, खूंटी के 88, पूर्वी सिंहभूम के 279, रामगढ़ के 18, दुमका के 117, सिमडेगा का 109, गिरीडीह के 5, गोड्डा के 32, चतरा के 161, देवघर के 33,  गुमला के 91, जामताड़ा का 1 गांव,  कोडरमा के 30, लातेहार के 81 गांव, रांची के 6, साहिबगंज के 96, सरायकेला-खरसांवा के 35 और गढ़वा के 28 सहित 23 जिलों के 1615  में 4जी मोबाइल सेवा की शुरुआत की जाएगी. जिसकी मदद से अभी तक नेट सेवा से वंचित लोग विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे ई-गवर्नेंस, बैंकिंग, टेली-एजुकेशन जैसी सुविधाओं का लाभ लोग उठा पाएंगे. 

बिहार के इन गांवों को मिलेगी 4जी सेवा
केंद्र सरकार की इस परियोजना में बिहार के पटना के 11 गांव, औरंगाबाद जिला का 1 गांव, बेगूसराय के 2 गांव, बांका के 4 गांव, गया के 12 गांव, जमुई के 13 गांव, कैमूर-भभुआ के 125 गांव, लखीसराय का 1 गांव, मुंगेर के 4, नवादा के 11, पूर्वी चंपारण के 3, रोहतास के 14, सीतामढ़ी के 1 गांव, पश्चिम चंपारण के 5 गांव सहित 14 जिलों के 207 गांवों में 4जी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी.