खाद्य, सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामलों के विभाग की समीक्षा

मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा के दौरान धान अधिप्राप्ति, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 5 लाख नए राशन कार्ड वितरण, राशन कार्ड आधार सीडिंग, पीटीजी डाकिया योजना और गोदाम निर्माण योजना के प्रगति की जानकारी ली. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के गरीब तक सरकार द्वारा दिए जा रहे अनाज को उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है. इस मौके पर विभाग की ओर से मुख्यमंत्री को बताया गया कि कम बारिश और सूखे की स्थिति में इस वर्ष 8 लाख मीट्रिक टन धान उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा के दौरान कई निर्देश भी दिए. 

सीएम द्वारा दिए गए निर्देश 
- किसान खुद निबंधन करा सके,  इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया.
- इस वर्ष अक्टूबर तक एक हज़ार मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम निर्माण को लेकर जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. यह निर्देश उन जिलों को दिया गया है, जिनके द्वारा गोदाम निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया है.
- इस वर्ष 30 अक्टूबर तक शत प्रतिशत अनाजों का उठाव करने का निर्देश. साथ ही इसका वितरण भी सुनिश्चित किया जाए.

Source : News Nation Bureau