CM सोरेन की अध्यक्षता में बिजली कटौती को लेकर समीक्षा बैठक, दिए ये निर्देश

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में मंगलवार को झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के कार्यों की अद्यतन समीक्षा बैठक संपन्न हुई.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में मंगलवार को झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के कार्यों की अद्यतन समीक्षा बैठक संपन्न हुई.

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Vineeta Kumari
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CM सोरेन की अध्यक्षता में बिजली कटौती को लेकर समीक्षा बैठक( Photo Credit : News State Bihar Jharkhand)

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में मंगलवार को झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के कार्यों की अद्यतन समीक्षा बैठक संपन्न हुई. बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री सचिव विनय कुमार चौबे, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के प्रबंध निदेशक के.के.वर्मा सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य में बिजली कटौती पर हर हाल में रोक लगाई जाए. बिजली कटौती को रोकने के लिए हर जरूरी उपाय करे. राज्य की जनता को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है.

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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से बिजली कटने की शिकायतें मिल रही है. झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड राज्य में ऊर्जा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण इकाई है. इसके जरिए ही पूरे राज्य में बिजली आपूर्ति की जाती है. झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली उपलब्ध कराने निमित्त बेहतर कार्य योजना बनाकर व्यवस्था दुरुस्त करें. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बिजली जेनरेटिंग कंपनियों का बकाया भुगतान हेतु झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को राज्य सरकार अपनी गारंटी पर पावर फाइनेंस कारपोरेशन (PFC) से 750 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर ली जाए ताकि बिजली जेनरेटिंग कंपनियों का बकाया भुगतान किया जा सके. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि बिजली बिल वसूली में किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए. बिजली बिल कलेक्शन के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करें. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड अब बिजली बिल वसूली नगर विकास विभाग में कार्यरत एजेंसियों द्वारा नगर विकास विभाग के हाउस टैक्स कलेक्शन प्रणाली के आधार पर करेगी. इसके निमित्त जल्द ही कार्य योजना तैयार की जाएगी.

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड पूरे राज्य के शहरी क्षेत्रों में बिजली बिल वसूली करने के लिए नगर विकास विभाग के मॉडल व शर्तों के आधार पर कार्य सुनिश्चित करेगी ताकि ऊर्जा राजस्व में कोई नुकसान राज्य सरकार को ना हो.

रिपोर्टर- सुरज कुमार

HIGHLIGHTS

. सीएम सोरेन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक

. बिजली कटौती को रोकने के लिए हर जरूरी उपाय करें- सीएम

Source : News State Bihar Jharkhand

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