झारखंड सरकार की नई पहल, ग्रामीण इलाकों में होगा सड़क निर्माण

Dumka:

झारखण्ड की जनता को जल्द ही पक्की सड़कों की सौगात मिलने वाली है. प्रदेश सरकार ने राज्य की सड़कों का पुन:निर्माण और जहां सड़कें नहीं हैं वहा नई सड़कों के निर्माण करने का फैसला लिया है. झारखण्ड सरकार ने राज्य के सभी जिलों के कार्यपालक अभियंता को ऐसे रास्ते जहां सालों से सड़कें नहीं बनी है. उसका सर्वे कर स्वीकृति के लिये भेजने के निर्देश दिए हैं. ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आने वाली वो सड़कें होंगी, जो पिछले पांच सालों से बनी नहीं बन पाई है. ऐसी सड़कों को नई टेक्नॉलोजी की मदद से बनाया जाएगा. ताकि ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटि भी बेहतर हो सके. राज्य में बनने वाली सड़कों के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- Politics: झारखंड में आर-पार, चुनावी समर के लिए पार्टियां तैयार

झारखंड सरकार की नई पहल

झारखंड में ग्रामीण इलाकों को आधुनिक रोड कनेक्ट‍िविटी से लैस करने के लिए FDR यानी फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीक की मदद से सड़कों का निर्माण होगा. प्रदेश सरकार ने राज्य में कनेक्टिविटि को और बेहतर बनाने के लिए इस तकनीकी को अपनाने का फैसला किया है. टेक्नोलोजी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम से प्रभावित है. इसके निर्माण में तारकोल का इस्तेमाल नहीं होता है. पुरानी सड़क की गिट्टी और दूसरी चीजों का इस्तेमाल कर दोबारा सड़क बनाया जाता है. 

ग्रामीण इलाकों में होगा सड़क निर्माण

इस तकनीक के इस्तेमाल से ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च नहीं होता. तकनीक से पुरानी जर्जर सड़कों को भी नया बनाया जा सकता है. इसमें सड़क निर्माण में लागत भी काफी कम लगता है. ये तकनीक इको फ्रेंडली भी है. दुमका में तो ऐसी सड़कों का निर्माण शुरू भी हो गया है, जहां जिले के घोर नक्सलप्रभावित इलाकों में भी कार्यपालक अभियंता सरकार की योजना को अम्लीजामा पहनाने में लगे हैं. ऐसे इलाके जहां सड़कें तो दूर लोगों के लिए जर्जर रास्ते भी नहीं थे. उन इलाकों को भी शहरों से जोड़ने के लिए पक्की सड़कें बनाई जा रही है. 

FDR तकनीक से बनेंगी पक्की सड़कें

सड़क निर्माण से ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है. किसी भी राज्य या देश के विकास के लिए कनेक्टिविटी सबसे अहम मानी जाती है, लेकिन झारखंड के ज्यादातर इलाके इससे वंचित रहे हैं. ऐसे में प्रदेश सरकार की ये पहल ना सिर्फ विकास के लिए बल्कि ग्रामीण इलाकों के उत्थान के लिए भी मील का पत्थर साबित होगी. बस जरूरत है कि तमाम जिलों के अधिकारी इस योजना को धरातल पर लाने का काम गंभीरता से लें.