Jharkhand Govt: अस्पतालों का जीर्णोद्धार करने के लिए हेमंत सरकार का बड़ा कदम, हजारों करोड़ की राशि की स्वीकृत

Jharkhand Govt: सदर अस्पतालों के जीर्णोद्धार, रांची में बोन मैरो यूनिट और मेडिकल कॉलेजों के विस्तार के लिए झारखंड सरकार ने करोड़ों रुपये स्वीकृत किए है, जिससे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही बेस्ट इलाज मिल सकेगा.

Jharkhand Govt: सदर अस्पतालों के जीर्णोद्धार, रांची में बोन मैरो यूनिट और मेडिकल कॉलेजों के विस्तार के लिए झारखंड सरकार ने करोड़ों रुपये स्वीकृत किए है, जिससे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही बेस्ट इलाज मिल सकेगा.

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Jalaj Kumar Mishra
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Hemant Soren ( Official X Id)

Jharkhand Govt: स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला किया है. मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के तहत राज्य के सभी सदर अस्पतालों के जीर्णोद्धार को मंजूरी दी है. योजना के तहत कई अस्पतालों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे राज्य में स्वास्थ्य अवसंरचना को नया आयाम मिल सकता है. 

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स्थानीय स्तर पर मिलेगा उन्नत इलाज

गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग ने गोड्डा सदर अस्पताल के लिए 4.05 करोड़ रुपये और सदर अस्पताल दुमका के लिए 5.26 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है. इस राशि से इन अस्पतालों में भवन सुधार, आधुनिक सुविधाओं का विस्तार और मरीजों के लिए बेहतर उपचार व्यवस्था की जाएगी. प्रदेश की राजधानी रांची के सदर अस्पताल में बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट यूनिट की स्थापना के लिए छह करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इस आधुनिक यूनिट की स्थापना से राज्य के गंभीर मरीजों को बाहर जाने की आवश्यकता कम होगी. उन्नत इलाज स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगा. 

धनबाद के मेडिकल कॉलेज में भी होगा विकास

इसके अलावा, झारखंड सरकार ने धनबद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में नए पीजी ब्लॉक के विस्तार के लिए 24.95 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं. इस धनराशि से कॉलेज में एडवांस ओपीडी ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे. ओपीडी के लिए जी प्लस थ्री, जी प्लस फोर और जी प्लस फाइव की तीन नई बिल्डिंग बनाई जाएगी.

पलामू के मेडिकल कॉलेज के लिए भी 150 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत

पलामू के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज में मशीन और उपकरणों की खरीदी के लिए 150 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है. आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत भी सरकार ने कई निर्माण कार्यों को मंजूरी दी है. राज्य सरकार के इन फैसलों की वजह से गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित किए जाएंगे, जिससे पॉजिटिव कदम माना जा रहा है.

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