CAA के विरोध में 3 हजार लोगों पर दर्ज राष्ट्रद्रोह के केस वापस लेगी झारखंड सरकार

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध करने पर झारखंड के धनबाद जिले में तीन हजार लोगों पर दर्ज हुए राष्ट्रद्रोह के मुकदमे को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता और सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन ने वापस लेने का एलान किया है. उन्होंने धनबाद में 3000 लोगों पर लगाए गए राजद्रोह की धारा को अविलंब निरस्त करने और दोषी अधिकारी के खिलाफ समुचित कार्रवाई की अनुशंसा की है. हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके खुद यह जानकारी दी है.

यह भी पढ़ेंः झारखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित

झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन ने अपने ट्वीट में लिखा, 'कानून जनता को डराने एवं उनकी आवाज दबाने के लिए नहीं, बल्कि आम जन-मानस में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने को होता है. मेरे नेतृत्व में चल रही सरकार में कानून जनता की आवाज को बुलंद करने का कार्य करेगी. उन्होंने आगे लिखा, 'धनबाद में 3000 लोगों पर लगाए गए राजद्रोह की धारा को अविलंब निरस्त करने के साथ साथ दोषी अधिकारी पर समुचित करवाई की अनुशंसा कर दी गयी है. साथ ही मैं झारखंड के सभी भाइयों/बहनों से अपील करना चाहूंगा की राज्य आपका है, यहां के कानून व्यस्था का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है.'

क़ानून जनता को डराने एवं उनकी आवाज़ दबाने के लिए नहीं बल्कि आम जन-मानस में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने को होता है।

मेरे नेतृत्व में चल रही सरकार में क़ानून जनता की आवाज़ को बुलंद करने का कार्य करेगी।

धनबाद में 3000 लोगों पर लगाए गए राजद्रोह की धारा को अविलंब निरस्त करने के 1/2 pic.twitter.com/Y0PMT84Vra

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) January 8, 2020

साथ साथ दोषी अधिकारी के ख़िलाफ़ समुचित करवाई की अनुशंसा कर दी गयी है।

साथ ही मैं झारखंड के सभी भाइयों/बहनों से अपील करना चाहूँगा की राज्य आपका है, यहाँ के क़ानून व्यस्था का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। 2/2

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) January 8, 2020

यह भी पढ़ेंः झारखंड में अब कोई भूखा नहीं मरेगा और हम द्वेष की राजनीति नहीं करेंगे : हेमंत सोरेन

बता दें कि धनबाद जिले के वासेपुर क्षेत्र में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था. इसको लेकर एक स्थानीय पुलिस थाने में सात लोगों के खिलाफ नामजद और तीन हजार लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया गया था. इन लोगों पर प्रशासन की इजाजत के बिना विरोध प्रदर्शन करने का आरोप लगाया गया था. लेकिन अब झारखंड सरकार ने तीन हजार लोगों के खिलाफ दर्ज राष्ट्रद्रोह के केस को वापस लेने का फैसला किया है.

Source : News Nation Bureau