CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक खत्म, 44 प्रस्तावों पर लगी मुहर

Ranchi:

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट मीटिंग में कुल 44 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. बैठक में आश्रम विद्यालय और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों द्वारा चलाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति मिल गई है. इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में सबसे पहले आश्रम विद्यालय और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों द्वारा चलाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति मिली. वहीं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मियों को सातवें वेतन पुनरीक्षण का भार अब सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. NCC की गतिविधियां अब स्कूली शिक्षा और सहकारिता विभाग के जिम्मे होगा, इस बात की भी स्वीकृत कैबिनेट से मिली है. इससे पहले ये काम खेलकूद विभाग द्वारा संचालित किया जाता था और इसे भी इस प्रस्ताव में शामिल किया गया है.

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में झारखंड बिल्डिंग बायलॉज 2006 में कॉमन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल किया गया है. वहीं, रांची में ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण फेस 2 के लिए 57.82 करोड़ रुपए खर्च की भी स्वीकृति कैबिनेट से मिल गई है. साथ ही रांची नगर निगम 224 बसों को खरीदने के लिए 605.42 करोड़ रुपए स्वीकृति भी कैबिनेट से पास हो गया है. सिर्फ इतना ही नहीं झारखंड श्रम प्रवर्तक भर्ती नियमावली (संशोधन) 2023 के गठन की स्वीकृति भी कैबिनेट से मिल गई है और झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग संशोधित नियमावली 2023 की गठन को भी कैबिनेट से हरी झंडी मिली है. 

इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए सिमडेगा और खूंटी के सभी प्रखंड मुख्यालय और दुमका प्रखंड में 84 करोड़ की खर्च करने की स्वीकृति कैबिनेट द्वारा दी गई है. वहीं,  झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा (संशोधित) नियमवाली 2023 के गठन के संबंध में राज्य सेवा आपूर्ति नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति कैबिनेट द्वारा पास की गई है.