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Jharkhand Budget: केजरीवाल की राह चले हेमंत सोरेन, बिजली माफ, किसानों-गरीबों को राहत, जानें सबकुछ यहां

किसानों की ऋण माफी योजना की शुरुआता करते हुए 2000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को 50 हजार रुपये अधिक दिए जाएंगे.

Updated on: 03 Mar 2020, 02:05 PM

रांची:

झारखंड (Jharkhand Budget) की हेमंत सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में बजट पेश किया. इस दौरान सरकार ने कई लोक लुभावन घोषणाएं कीं. हेमंत सोरन (Hemant Soren) सरकार ने किसानों और गरीबों के लिए अपना खजाना खोल दिया. दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राह चलते हुए हेमेंत सोरेन ने गरीबों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ ही 100 मोहल्‍ला क्लिनिक खोलने की घोषणा सरकार ने की है. किसानों की ऋण माफी योजना की शुरुआता करते हुए 2000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को 50 हजार रुपये अधिक दिए जाएंगे.

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आसान शब्दों में बजट को जानें यहां

1. झारखंड मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना शुरू होगी. शहरी क्षेत्रों के स्लम में 100 मोहल्ला क्लीनिक खुलेंगे. झारखंड में मुख्‍यमंत्री कैंटीन योजना की शुरुआत की जाएगी.

2. 300 यूनिट से कम बिजली उपलब्ध कराने वाले परिवारों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी. राज्‍य के गरीबों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी. 11000 सोलर स्ट्रीट लाइट लगेंगे.

3. 57 लाख परिवारों को अनुदानित दर पर खाद्यान के अतिरिक्त लुंगी, धोती एवं साड़ी मिलेगी. 200 करोड़ के प्रावधान. 

4. किसानों के कर्ज माफ करने के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना. अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना के लिए 2000 करोड़ के प्रबंध किए गए हैं.

5. धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता नामक नई योजना शुरू होगी. आदिवासी बहुल इलाकों में काम करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को 40 हज़ार रुपये अतिरिक्त प्रति माह दिए जाएंगे. अन्य डॉक्टरों को 25 हज़ार रुपये दिए जाएंगे.

6. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को 50 हज़ार रुपये अधिक दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति योजना शुरू होगी. 30 करोड़ रुपये के प्रावधान किया गया है.

7. मिड डे मील बनाने वाले रसोइये के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की गई है. अब प्रतिमाह उन्‍हें 2000 रुपये मानदेय मिलेगा.

8. माध्यमिक स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल प्रोत्साहन योजना शुरू होगी. राज्‍य में जनजातीय विवि की स्थापना होगी. 

9. एपीएल परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा.

10. झारखंड एजुकेशन ग्रिड योजना के तहत झारखंड सेंटर फॉर डिजिटल लर्निंग की स्थापना होगी.