Jharkhand Budget 2023 : वित्त मंत्री ने 1 लाख 16 हजार 418 करोड़ का पेश किया बजट, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की हुई शुरुआत

वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने 1 लाख 16 हजार 418 करोड़ का बजट पेश किया. जिसमें कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा फोकस किया गया. वहीं, बजट पेश होने के बाद विधानसभा सत्र को स्थगित कर दिया गया है. 

प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए राशि में किया गया बढ़ोतरी : वित्त मंत्री

वन पर्यावरण के संरक्षण पर सरकार का जोर : वित्त मंत्री

रांची, बोकारो में बहुमंजिला छात्रावास : वित्त मंत्री

मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत एक लाख 40 हजार युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य, प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार ना मिलने की स्थति में 6 माह तक पुरुषों को एक हजार प्रतिमाह, महिलाओं और दिव्यांगो को एक हजार 5 सौ रुपए प्रति माह : वित्त मंत्री

राज्य के 20 लाख लाभुक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के सदृश खाद्यान कराया जा रहा उपलब्ध : वित्त मंत्री

नई MSME पॉलिसी को किया जाएगा लागू : वित्त मंत्री

सस्ते दरों में आम लोगों को एयर एंबुलेंस की सुविधा : वित्त मंत्री

सरकारी स्कूलों में इनोवेशन-स्टार्ट अप सेंटर : वित्त मंत्री

8 जिलों में अगले सत्र से पॉलिटेक्निक कॉलेज : वित्त मंत्री

नए नर्सिंग कॉलेज एवं फार्मेसी कॉलेज की स्थापना : वित्त मंत्री

चलंत ग्राम क्लीनिक का संचालन एवं प्रबंधन : वित्त मंत्री

पलामू,चाईबासा और दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना : वित्त मंत्री

बोकारो, रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना : वित्त मंत्री

नए राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज खोले जाने का प्रावधान : वित्त मंत्री

निःशुल्क कोचिंग हेतू मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं एकलव्य प्रशिक्षण योजना का लाभ : वित्त मंत्री

गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की होगी शुरुआत : वित्त मंत्री

बंगला और उड़िया में एक से पांच तक की शिक्षा दी जाएगी : वित्त मंत्री

आंगन बाड़ी सेविकाओं को स्मार्ट फोन दिया जाएगा. सभी पंचायत को जीरो ड्राउप आउट पंचायत बनाया जायेगा. सरकारी स्कूल में बालक और बालिका के लिए अलग अलग शौचालय का निर्माण : वित्त मंत्री

आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना प्रारंभ की जायेगी. 800 नए आंगनबाड़ी भवन के निर्माण का प्रस्ताव. राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र को 6 हजार रूपए प्रति केंद्र की दर से समेकित निधि उपलब्ध कराया जाएगा. आंगन बाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के चयन एवं मानदेय नियमावली गठित की गई. मानसिक मानदेय में 3100 से 4800 रुपए की बढ़ोतरी की गई. 2023-24 में इनके मानदेय 500 तथा 250 रुपए की बढ़ोतरी की जायेगी. सामूहिक बीमा योजना का लाभ दिया जायेगा.

महिला एवं किशोरी कल्याण योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव : वित्त मंत्री

रोजगार सृजन पर सरकार का खास ध्यान : वित्त मंत्री

कृषि के लिए 11.84% की बढ़ोतरी : वित्त मंत्री

180 करोड़ रुपये का किया गया प्रस्ताव : वित्त मंत्री

गिरिडीह और जमशेदपुर में डेयरी प्लांट : वित्त मंत्री

पशुधन योजना से बढ़ेगी किसानों की आय : वित्त मंत्री

खाद के इस्तेमाल करवाने पर जोर : वित्त मंत्री

13 लाख किसानों के खाते में 461 करोड़ : वित्त मंत्री

राज्य की आर्थिक विकास दर 7.4 % अनुमानित : वित्त मंत्री

सर्वजन पेंशन योजना के तहत 21 लाख लाभुक को जोड़ा गया है. 2 हजार 131 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है : वित्त मंत्री

पंचायत स्तर पर सभी सुविधा उपलब्ध करने के लिए पंचायतों को सुदृढ़ किया जायेगा, ताकि सभी ऑन लाइन सुविधा पंचायत केंद्र में मिल सके : वित्त मंत्री

सोन कनहर मेगा लिफ्ट सिंचाई के साथ सिकटिया मेगा सिंचाई योजना की शुरुआत : वित्त मंत्री

ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय में वृद्धि करना राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य है. मनरेगा में मानव दिवस में बढ़ोतरी करते हुए एक लाख करोड़ से ज्यादा के बजट का प्रावधान किया गया है : वित्त मंत्री

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए बजटीय प्रबंधन किए गए हैं. मिल्क पाउडर और मिल्क प्रोडक्ट की स्थापना के लिए 180 करोड़ का प्रावधान, 23- 24 में दुग्ध उत्पादक किसानों को बोनस दो रुपए से बढ़ा कर तीन रुपए करने का एलान वित्त मंत्री ने किया.

सौर ऊर्जा आधारित मैक्रो एरिगेशन को लागू करने के लिए कृषि समृद्धि योजना लागू किया जाना है : वित्त मंत्री

23- 24 में राजकोषीय घाटा 3% से कम होने का अनुमान है. हमारे सरकार की मुख्य प्राथमिकता किसानों को ऋण से मुक्ति दिलाना और उनके आय में बढ़ोतरी करना है. 13 लाख किसान के खाते में 461 करोड़ की राशि हस्तांतरित किया गया : वित्त मंत्री

हमारी सरकार के पांव जमीन पर मजबूती से टिके है और आसमान की ऊंचाई को छूना है. पिछले सरकारों में आम तौर पर बजट में 10% बढ़ोतरी होती थी. इस बार हमने 15% की बढ़ोतरी की है : वित्त मंत्री

हमारी सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बेहतर ऋण प्रबंधन किया है : वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने कहा हमारी सरकार ने बेहतर प्रबंधन के जरिए राजकोषीय घाटा पर भी नियंत्रण रखने में सफलता पाई है. राजकोषीय घाटा 1% से भी कम रखने में सफलता पाई है. विगत तीन वर्षों में योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है, जबकि स्थापना व्यय में लगातार कमी आई है, राज्य सरकार राज्य के विकास में तरजीह दे रही है.

FPO को सशक्त बनाया जाएगा : वित्त मंत्री

सिंकींग फंड में लगातार हो रहा निवेश : वित्त मंत्री

1 लाख 16 हजार 418 करोड़ का बजट

23-24 में 25 हजार करोड़ से अधिक पूंजीगत व्यय : वित्त मंत्री

राज्य की साख में हो रही है बढ़ोतरी : वित्त मंत्री

आर्थिक स्वास्थ्य को मजबूच करने पर जोर : वित्त मंत्री

आधारभूत संरचना का विकास हमारा लक्ष्य : वित्त मंत्री

योजना की राशि में तीन गुना वृद्धि : वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने कहा बजट बनाने से पहले हर तबके के लोगों से राय ली 

राज्य के GDP में हुआ सुधार : वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव

वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव झारखंड विधानसभा में बजट पेश कर रहे हैं. 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया. उन्होंने कहा कि एक तिथि निर्धारित की जाए और उस दिन हर जिले में ब्लड कैंप लगाए जाए. हम सभी विधायक वहां जाकर ब्लड डोनेट करें ताकि राज्य में ब्लड की कमी ना हो. 

बीजेपी विधायक नीलकंठ मुंडा के अवैध जमा बंदी से जुड़े शिकायत पर सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में जवाब दिया. सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जब अवैध जमाबंदी होती है तो सीधे उसे रद्द नहीं किया जाता उसकी एक प्रक्रिया है. इससे जुड़े मामले को हमारी ही सरकार में निष्पादित किया गया है. विभिन्न योजनाओं को लेकर कैंप लगाया जा रहा है. सभी अधिकारी शामिल भी होते हैं और उसमें भी अवैध जमाबंदी से संबंधित शिकायत आई है. इसको लेकर भी जल्दी ही राज्य सरकार कैंप लगाएगी, ये गंभीर समस्या है.

वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट में गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने, परंपरागत ग्राम प्रधानों को बाइक देने, मोटा अनाज उत्पादन के लिए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा कर सकते हैं. 

झारखंड विधानसभा में बजट पेश होने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को पेश कर दिया गया है. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि अगले वित्तीय वर्ष (2023-24) में राज्य की विकास दर, देश की विकास दर से ज्यादा होगी. 

झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव चौथी बार विधानसभा में बजट पेश करने जा रहे हैं. जो आपने आप में एक रिकॉर्ड है. इस बार के बजट को लेकर कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर रहेगा. 

झारखंड के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव विधानसभा पहुंच गए हैं. उन्होंने कहा कि इस बार का बजट पिछली बार से अधिक होगा. इस बार ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर विशेष जोर दिया जाएगा.

बजट में बड़ी घोषणाएं संभव

कम जनसंख्या वाले गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा
पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्रों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा
बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध कराया जाएगा
वन क्षेत्र के गावों को भी पक्की सड़क से जोड़ने की योजना
कैंपा फंड से गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा
मानकी मुंडा समेत परंपरागत ग्राम प्रधानों को बाइक देने की योजना
मोटा अनाज के प्रोत्साहन के लिए सरकारी अनुदान की घोषणा
मोटा अनाज के प्रोत्साहन के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा
रांची के तर्ज पर धनबाद में भी पलाश मार्ट खोलने की घोषणा
जमशेदपुर, हजारीबाग और बोकारो में पलाश मार्ट खोलने की घोषणा
FPO को और बेहतर बनाने के लिए अनुदान की व्यवस्था
NREP ग्रामीण विकास विभाग के अधीन किया जा सकता है
NREP पूरी तरह ग्रामीण कार्य विभाग से हटाया जाएगा
डॉ. रामदयाल मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना में अब सामान्य वर्ग को भी मौका

झारखंड में गरीबी दर

साल 2015-16 में कुल 42.16% गरीब
साल 2015-16 में ग्रामीण क्षेत्र में 50.93% गरीब
साल 2015-16 में शहरी क्षेत्र में 15.26% लोग गरीब
2019-21 में गरीबों की संख्या घटकर 36.6%
2019-21 में  ग्रामीण क्षेत्रों में 42.2% गरीब
2019-21 में शहरी क्षेत्र में 11.1 % गरीब

झारखंड में बेरोजगारी दर
झारखंड में बेरोजगारी दर देश के औसत से कम
पिछले कुछ सालों में बेरोजगारी दर में गिरावट
साल 2017-18 में बेरोजगारी दर 7.7 फीसदी
2020-21 में घटकर 3.1 फीसदी हो गई
2017 से 2021 के बीच बेरोजगारी दर 26.2% घटी
सोर्स- सर्वेक्षण रिपोर्ट