Jharkhand Budget 2023: बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, स्वास्थ्य विभाग के लिए 7 हजार करोड़

झारखंड विधानसभा में एक लाख 16 हजार 4 सौ 18 करोड़ का बजट पेश किया गया. इस लंबे चौड़े बजट में राज्य के किसानों, युवाओं, महिलाओं के अलावा मजदूरों और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार का फोकस रहा.

News State Bihar Jharkhand | Edited By Jatin Madan

Updated on: 03 Mar 2023, 03:49 PM

highlights

1 लाख 16 हजार 418 करोड़ का बजट
2023-24 के बजट में 15 फीसदी की बढ़ोतरी
मिलेट मिशन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान
800 नए आंगवाड़ी भवन और सेविकाओं को स्मार्ट फोन

Ranchi:

झारखंड विधानसभा में एक लाख 16 हजार 4 सौ 18 करोड़ का बजट पेश किया गया. इस लंबे चौड़े बजट में राज्य के किसानों, युवाओं, महिलाओं के अलावा मजदूरों और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार का फोकस रहा. वित्तमंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा कि, ये बजट झारखंड की जनता को समर्पित है और ये बजट हर तबके को राहत पहुंचाएगा. इस बार के बजट में सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के लिए करीब 7 हजार करोड़ आवंटित किए हैं.

बजट में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्या?
बोकारो और रांची में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की घोषणा हुई
पलामू, चाईबासा और दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना होगी
रांची में पीपीपी मोड पर नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा
नए नर्सिंग कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज भी खोले जाएंगे

झारखंड के ज्यादातर ग्रामीण इलाके आज भी विकास की दौड़ में बहुत पीछे हैं. इन इलाकों में सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं भी लोगों को बामुश्किल मिल पाती है. ऐसे में प्रदेश सरकार ने बजट में इन क्षेत्रों के उत्थान के लिए भी प्रावधान किया.

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बजट में ग्रामीण विकास के लिए क्या?
दुमका और बोकारो में हवाई सेवा शुरू होगी
नई सड़कें और पुलों के निर्माण की योजना
3100 करोड़ की सड़क, 143 पुल निर्माण शुरू करने की योजना है
पक्की सड़क से अभी तक छूटे सभी गांवों को जोड़ा जाएगा
साहिबगंज, बरहेट, जामताड़ा, दुमका, गोविंदपुर सड़क के फोरलेन काम का प्रस्ताव
कोडरमा, जमुआ, गिरिडीह, टुंडी, गोविंदपुर, सड़क का फोरलेन का प्रस्ताव

प्रदेश के व्यापारियों को भी प्रदेश सरकार से व्यापार क्षेत्र के विस्तार के लिए रियायतों और नई योजनाओं की उम्मीद थी. ऐसे में सरकार ने उद्योग विभाग के लिए 474 करोड़ का बजट आवंटित किया.

बजट में उद्योग के लिए क्या?
नए औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया
झारखंड में नई MSME नीति भी लागू की जाएगी
नई खाद्य प्रसंस्करण नीति गठित करने का प्रस्ताव

कुल मिलाकर झारखंड सरकार ने बजट से हर वर्ग को साधने को कोशिश की है. इस बजट की खासियत ये थी कि इस बार सरकार का ज्यादा फोकर ग्रामीण इलाकों पर रहा. जिसे विकास की जरूरत भी है. बहरहाल, अब सरकार का ये बजट आगामी चुनाव में मददगार साबित होती है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा.