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झारखंडः हेमंत सोरेन सरकार फर्जी राशन कार्ड को लेकर उठाने जा रही है बड़ा कदम

झारखंड के खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहे और सबको राशन मिले, यह सरकार की प्राथमिकता होगी.

Updated on: 07 Feb 2020, 12:45 PM

रांची:

झारखंड (Jharkhand) में हेमंत सरकार ने अब पूरी तरह कार्यभार संभाल लिया है. झारखंड के खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहे और सबको राशन मिले, यह सरकार की प्राथमिकता होगी. उन्होंने कहा कि राज्य में जितने फर्जी राशन कार्ड हैं, वे सभी रद्द किए जा रहे हैं. मंत्री रामेश्वर उरांव (Rameshwar Oraon) ने कहा कि जो गरीब हैं, गरीबीरेखा के नीचे (बीपीएल) हैं, उन्हें राशन कार्ड दिया जाएगा. ऐसा देखा गया है, जो लोग इस श्रेणी में नहीं आते हैं, वह भी राशन कार्ड बनवा चुके हैं. ऐसे लोगों की जांच करने का निर्देश राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों (जिलाधिकारी) को दिया गया है.

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खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा, 'राज्य में दो लाख फर्जी राशन कार्ड हैं, जिन्हें रद्द किया जाएगा. कुछ राशन कॉर्ड रद्द कर दिया गया है. रद्द राशन कार्ड उन लोगों के थे, जिनके पास पक्का मकान और वाहन आदि थे, फिर भी राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे. सभी जगह गहन जांच के आदेश दिए गए हैं.' उरांव ने कहा कि कई एपीएल श्रेणी के लोग बीपीएल का राशन कार्ड रखकर सही लोगों का हक मार रहे हैं, ऐसे लोगों को बीपीएल सूची से बाहर करेंगे. 

उन्होंने कहा कि रिहायशी इलाकों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों की दूरी कम हो, इसकी भी कोशिश की जाएगी. मंत्री ने कहा, 'लोगों की जांच कर नए राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे. सरकार ग्रामीण इलाकों में 86 प्रतिशत लोगों को राशन कार्ड देने का लक्ष्य रखकर काम कर रही है. आंकड़ों के मुताबिक, आठ लाख लोगों के राशन कार्ड के आवेदन लंबित है. नया राशन कार्ड भी जल्द बनाया जाएगा.'

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खाद्य उपभोक्ता मंत्री ने कहा, 'पीओएस मशीन का प्रयोग कर जहां राशन देने में दिक्कत आ रही है, उसे भी सुधार किया जाएगा. कई बुजुर्गो को अंगूठे के निशान में गड़बड़ी होने के कारण राशन नहीं मिलता है, जबकि उनके पास कार्ड है. अधिकारियों से वैकल्पिक व्यवस्था करने को लेकर बात की जाएगी.'