झारखंड: CM सोरेन ने चाइबासा घटना पर अधिकारियों के साथ की बैठक दिए SIT जांच के आदेश

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पश्चिम सिंहभूम के बुरुगुलीकेला गांव में हुए नरसंहार पर एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पश्चिम सिंहभूम के बुरुगुलीकेला गांव में हुए नरसंहार पर एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं.

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Ravindra Singh
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Hemant Soren

झारखंड सीएम हेमंत सोरेन( Photo Credit : न्यूज स्टेट)

झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने चाईबासा की घटना में SIT जांच का आदेश दिया है. यह आदेश तब आया जब उन्होंने पुलिस महानिदेशक (DGP) और अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पश्चिम सिंहभूम के बुरुगुलीकेला गांव में हुए नरसंहार पर एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं. सीएम सोरेन ने चाईबासा में हुई 7 ग्रामीणों की हुई निर्मम हत्या की घटना के बाद झारखण्ड मंत्रालय में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह, डीजी पुलिस तथा पुलिस विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की जिसके बाद उन्होंने इस हत्याकांड की जांच एसआइटी को सौंप दी.

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आपको बता दें कि सीएम सोरेन ने उच्च अधिकारियों के साथ इस घटना की समीक्षा करते हुए यह स्पष्ट किया कि पुलिस हर जगह सही नहीं हो सकती है लेकिन पुलिस का काम ऐसा होना चाहिए कि जनता का भरोसा उस पर बना रहे और साथ में अपराधियों और कानून तोड़ने वालों में भी पुलिस की दहशत बनी रहे. सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि, कानून सबसे उपर है और इस घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. सीएम ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि घटना की वजह बने लोगों को और घटना के अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा. इन अपराधियों को पकड़ने के लिए सीएम सोरेन ने एसआईटी का गठन किया और दावा किया कि जल्द से जल्द इस घटना के अपराधी सलाखों के पीछे होंगे.

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सीएम सोरेन ने पीड़ित परिवारों से संपर्क कर परिजनों को अविलंब हर सम्भव सहायता करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के बाद पीड़ित परिवार को तत्काल मदद के अलावा की जाने वाली पूरी सहायता पर और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई का निर्णय सरकार करेगी. मुख्यमंत्री ने घटना पर नाराजगी जताते हुए बहुत ही सख्त अंदाज में कहा कि मौजूदा पुलिस थानों की स्थिति को अच्छा नहीं बताया उन्होंने कहा कि थनों पर तैनात प्रभारी लक्ष्य से भटक गए हैं. उन्होंने डीजीपी को इस बात का निर्देश दिया कि सरकार जनता के जानमाल की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी. 

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