CM Hemant Soren Cabinet: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी मिली. बैठक में प्रवासी मजदूरों और प्राकृतिक आपदा को लेकर अहम फैसले लिए गए. बैठक में राज्य से बाहर काम करने वाले मजदूरों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया गया है. जिसके तहत अब राज्य के बाहर मजदूरों की मौत हो जाने पर उनके परिजनों को सरकारी मदद मुहैया कराई जाएगी. शव को राज्य तक लाने में भी आर्थिक सहायता दी जाएगी यानि कि सामान्य मृत्यु में प्रवासी मजदूरों के शव को लाने के लिए 25 हजार रुपये की मदद की स्वीकृति दी गई है. श्रम विभाग की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. इसके साथ ही फैसला लिया गया कि अब राइस मिल को 50% सरकारी काम करना अनिवार्य होगा.
31 प्रस्तावों पर लगी मुहर अगर राइस मिल में 50 फीसदी सरकारी काम नहीं हुआ तो वाणिज्यिक कार्य रोक दिए जाएंगे. बैठक में झारखंड भूतत्व नियमावली 2011 में संशोधन को भी मंजूरी मिली. इसी के साथ सेवानिवृत हाईकोर्ट जज को भी 1500 रुपये इंटरनेट की सेवा के लिए दी जाएगी. इसके साथ ही झारखंड राज्य समन्वय समिति के गठन को मंजूरी मिली है.
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के कई प्रस्तावों पर लगी मुहर कैबिनेट में हुए अन्य प्रस्तावों की बात करें तो स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के भी कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है. जिसमें 46 वित्तरहित मदरसा और 33 संस्कृत विद्यालयों को अब दोगुना अनुदान दिया जाएगा.
कैबिनेट के अहम फैसले प्रवासी मजदूरों को लेकर लिया गया अहम फैसला बाहर काम करने वाले मजदूरों की मौत होने पर श्रमिकों के शव लाने के लिए 25 हजार की मुआवजा राशि वित्तरहित मदरसा और संस्कृत विद्यालयों को मिलेगा दोगुना अनुदान वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 से मिलेगा दोगुना अनुदान
HIGHLIGHTS
हेमंत कैबिनेट में 31 प्रस्तावों पर लगी मुहर
प्रवासी मजदूरों को लेकर लिया गया अहम फैसला
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 से मिलेगा दोगुना अनुदान
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