सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य पुनरीक्षण पर्षद की 29वीं बैठक हुई, जिसमें राज्य के अलग-अलग जेलों में उम्रकैद की सजा काट रहे 41 कैदियों की रिहाई को लेकर समीक्षा की गई. जिसके बाद बैठक में 28 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी. समीक्षा के दौरान अदालतों, संबंधित जिलों के एसपी, जेल अधीक्षक और प्रोबेशन पदाधिकारी की राय पर चर्चा के बाद उम्र कैद की सजा काट रहे 28 कैदियों को रिहा करने की मंजूरी दी गई. बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में जिन कैदियों की रिहाई सुनिश्चित की गई है. उनका सामाजिक पुनर्वास आवश्यक है. संबंधित विभाग के अधिकारी बेहतर कार्य के लिए कैदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें.
जेल से रिहा होने के बाद ऐसे कैदियों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखा जाता है और मॉनिटरिंग की जाती है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय-समय पर इन कैदियों की काउंसलिंग के निर्देश दिए और जेल से निकलने के बाद इन कैदियों के जीवनयापन में सामाजिक रूप से कोई दिक्कत ना हो इसके भी निर्देश दिए.
जानें बैठक में क्या फैसले हुए ?
उम्रकैद की सजा काट रहे 41 कैदियों की रिहाई पर समीक्षा
बैठक में 28 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी
रिहा होने वाले कैदियों का सामाजिक पुनर्वास सुनिश्चित करने का निर्देश
कैदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाए
कैदियों की गतिविधियों की ट्रैकिंग, काउंसलिंग करने के निर्देश
रिहा कैदियों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम भी किया जाए
बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन को गुरुवार को ईडी के समझ पेश होना था. ईडी ने पूछताछ के लिए सीएम को समन भेजा था. पहले 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तब सीएम ने इस पर एतराज जताते हुए ईडी से अविलंब समन वापस लेने का आग्रह किया था. वहीं, दोबारा समन भेजकर 24 अगस्त को पूछताछ के लिए सीएम को बुलाया गया था, लेकिन वह फिर ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए.
HIGHLIGHTS
- पुनरीक्षण पर्षद की 29वीं बैठक
- 28 कैदियों को रिहा करने की मंजूरी
- 41 कैदियों की रिहाई पर समीक्षा
Source : News State Bihar Jharkhand