जम्‍मू-कश्‍मीर प्रशासन (Jammu-Kashmir Administration) का बड़ा आदेश, मानवाधिकार (Human Rights) समेत 7 आयोग खत्‍म

जम्‍मू-कश्‍मीर प्रशासन ने हाल ही में बड़ृा आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत राज्‍य में मानवाधिकार और सूचना समेत 7 आयोग खत्‍म हो जाएंगे. समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, ये आदेश 31 अक्‍टूबर से प्रभावी हो जाएंगे. 31 अक्टूबर से जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा और वहां दिल्‍ली की तरह केंद्र सरकार के कानून लागू होंगे. जिन आयोगों को खत्म किया गया है, अब वह केंद्र के अधीन होंगे. जम्मू-कश्मीर में दिल्‍ली की तरह विधानसभा होगी. वहीं दूसरी ओर, लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश होगा और उसकी हैसियत चंडीगढ़ की तरह होगी. राज्य प्रशासन ने इन सात आयोगों को खत्म करने का ऐलान किया है:

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1. जम्मू-कश्मीर मानवाधिकार आयोग
2. राज्य सूचना आयोग
3. राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग
4. राज्य विद्युत नियामक आयोग
5. महिला एवं बाल विकास आयोग
6. दिव्यांग जनों के लिए बना आयोग
7. राज्य पारदर्शिता आयोग

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आम तौर पर अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां खासकर पाकिस्‍तान की ओर से जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं. इन मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है. केंद्र की मोदी सरकार ने 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्‍प्रभावी कर दिया था. वहां कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी गई थीं. घाटी में स्कूल, कॉलेज, मोबाइल फोन, इंटरनेट, पर्यटकों की आवाजाही लंबे समय तक प्रभावित रहे.

Source : न्‍यूज स्‍टेट ब्‍यूरो