लद्दाख में इंटरनेट सर्विस हुई रिस्टोर, 145 दिनों बाद चला Internet

जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटाने के बाद और जम्मू कश्मीर से अलग कर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद आज लद्दाख में इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई है. मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35ए को खत्म किया था. इस दिन से ही लद्दाख में इंटरनेट सेवा पर रोक लगाकर रखी थी. लेकिन अब मोदी सरकार धीरे धीरे इंटरनेट सर्विस को रिस्टोर कर रही है. बताया जा रहा है कि कई चरणों में लद्दाख में इंटरनेट सेवा चालू की जाएगी. बता दें कि इसके पहले 24 दिसंबर 2019 को गृह मंत्रालय ने सिक्योरिटी रिव्यू के बाद 7000 पैरामिलिट्री सैनिकों को जम्मू कश्मीर से हटाया था.  

Ladakh: Mobile internet services have been restored in Kargil district. pic.twitter.com/nyxTLxzOwI

— ANI (@ANI) December 27, 2019

उन्होंने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की कुल 72 कंपनियों को देश भर में अपने स्थानों पर "वापस जाने" का आदेश दिया गया है. ऐसी ही एक कंपनी में लगभग 100 कर्मी हैं.

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देश में नागरिकता अधिनियम के खिलाफ चल रहे विरोध के साथ, भारत दुनिया का 'इंटरनेट शटडाउन कैपिटल' बन गया है और इस पर कोई बहस नहीं हुई है. स्थिति पिछले साल के ट्रैक रिकॉर्ड को दर्शाती है. इंटरनेट शटडाउन की प्रवृत्ति, जिसे पिछले साल दिल्ली स्थित नेट शटडाउन ट्रैकर द्वारा संकलित किया गया था, 2019 में भी वृद्धि को दर्शाता है. वास्तव में, ऐसी स्थिति है कि एक विशेषज्ञ ने चीन का उदाहरण देकर भारत में इंटरनेट स्वतंत्रता पर जोर दिया, जो कि लोकतंत्र नहीं है!

Internetshutdowns.in द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, भारत ने अब तक 91 शटडाउन देखे हैं. 2012 से, भारत ने 363 इंटरनेट शटडाउन पंजीकृत किए हैं. 2016 में, जम्मू और कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य ने सबसे लंबे समय तक इंटरनेट बंद किया. जम्मू और कश्मीर में 133 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं. हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद 2016 में 8 जुलाई से 16 नवंबर के बीच वेब सेवाएं निलंबित रहीं.

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पोस्टपेड नंबरों पर मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को 19 नवंबर, 2016 को बहाल किया गया था. प्रीपेड उपयोगकर्ताओं के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं जनवरी 2017 में फिर से शुरू की गईं, इसका मतलब है कि उन्हें लगभग छह महीने के इंटरनेट बंद का सामना करना पड़ा, शटडाउन ट्रैकर वेबसाइट की रिपोर्ट में कहा गया है.

HIGHLIGHTS

• जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटाने के बाद और जम्मू कश्मीर से अलग कर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद आज लद्दाख में इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई है.
• मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35ए को खत्म किया था.
• इस दिन से ही पहली बार नए बने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में इंटरनेट चला है. 

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