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कश्मीर में 6 जुलाई से जीएसटी हो सकता है लागू, मुफ़्ती सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया

जम्मू-कश्मीर के विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सरकार आपसी सहमति के बाद जीएसटी को राज्य में 6 जुलाई से लागू कर सकती है।

Updated on: 01 Jul 2017, 01:41 PM

highlights

  • सरकार आपसी सहमति के बाद जीएसटी को राज्य में 6 जुलाई से लागू कर सकती है
  • आपसी सहमति बनाने के लिए महबूबा सरकार ने 4 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है
  • जम्मू-कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है, राज्य सरकार पर जीएसटी लागू करने का कोई दबाव नहीं है

नई दिल्ली:

शुक्रवार रात से कश्मीर छोड़कर पूरे देश में जीएसटी लागू कर दिया गया है। हालांकि अब 6 जुलाई से कश्मीर में भी जीएसटी लागू कर दिया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर के विधानसभा अध्यक्ष कवींद्र गुप्ता ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार आपसी सहमति के बाद जीएसटी को राज्य में 6 जुलाई से लागू कर सकती है।

बता दें कि सोमवार को वित्तमंत्री अरुण जेटली ने जम्मू-कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती को चिट्ठी लिखकर 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि यदि जम्मू-कश्मीर में जुलाई से जीएसटी लागू नहीं होगा ते दूसरे राज्यों से खरीदे जाने वाले उत्पादों की कीमतें बढ़ जायेंगी।

जिसके बाद सभी दलों के बीच आपसी सहमति बनाने के लिए महबूबा सरकार ने 4 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। सरकार चाहती है कि जीएसटी पर सभी दलों की सहमति बनाई जाए और विधानसभा द्वारा इसे मंजूरी मिले।

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महबूबा सरकार अलगाववादियों के प्रदर्शन और नेशनल कांफ्रेंस सहित कई विपक्षी दलों के दबाव की वजह से जीएसटी लागू करने को लेकर कोई फैसला नहीं ले पा रही है।

जम्मू-कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है, ऐसे में राज्य सरकार पर जीएसटी को लागू करने को लेकर कोई दबाव नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार सभी दलों से बातचीत कर और आम सहमति बनाकर आगे बढ़ना चाहती है।

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