जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया है. इसके साथ ही अब जम्मू-कश्मीर का विकास भी होने की उम्मीद है. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में निवेश बढ़ाने के लिए प्रशासनिक विभाग भी एक्टिव हो गए हैं. राज्य का विकास करने के लिए पहली बार इनवेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है. जम्मू-कश्मीर के प्रधान सचिव (कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) एन. के. चौधरी ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अक्टूबर 12 से 14 के बीच ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट आयोजित करने का फैसला लिया है. श्रीनगर में 12 अक्टूबर को इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी.
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केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर अब देश के बड़े उद्योगपतियों के लिए निवेश का नया डेस्टिनेशन बनने जा रहा है. कई औद्योगिक घरानों ने इस दिशा में अपनी कवायद शुरू कर दी है. इस सिलसिले में रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के बाद अब डालमिया समूह के चेयरमैन संजय डालमिया (Sanjay Dalmia) ने कहा है कि वह दो महीने में निवेश संबंधी अपनी कार्ययोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को सौंपेंगे.
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इससे पहले रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी जम्मू-कश्मीर में निवेश करने की बात कही थी. मुकेश अंबानी कश्मीर में निवेश की योजना पर काम कर रहे हैं. उद्योगपति और पूर्व राज्यसभा सदस्य संजय डालमिया ने कहा कि वह नए बने केंद्र शासित प्रदेशों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक कार्ययोजना पर काम कर रहे हैं और दो महीने के भीतर इसका एक खाका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे. बकौल डालमिया, प्रदेश में नए निवेश की उनकी इस कार्ययोजना में उनकी बंद पड़ी फैक्टरी को चालू करना भी शामिल है. जम्मू स्थित डालमिया की सिगरेट फैक्टरी पिछले कई सालों से बंद है.
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