जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और 35A हटते ही बौखलाई PDP, कपड़े फाड़कर किया विरोध

जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले से पीडीपी बौखला गई है. इस बात का अंदाजा पीडीपी की प्रतिक्रिया से लगाया जा सकता है. सोमवार को जम्मू-कश्मीर पर फैसला आते ही पीडीपी राज्यसभा सदस्य मीर मोहम्मद फैयाज ने संविधान की प्रति फाड़ दी. नतीजन वेंकैया नायडु ने मीर मोहम्मद फैयाज को सदन छोड़कर जाने के लिए कहा जिसके बाद गुस्से में आकर पीडीपी के दोनों राज्यसभा सदस्यों ने अपने कपड़े फाड़ दिए. 

इससे पहले पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने भी धारा 370 और 35 A के हटाते ही लगातार कई ट्वीट किए जिनमें उनकी बौखलाहट साफ नजर आई. उन्होंने कहा, भारत अपने वादों को निभाने में विफल रहा हैै और आर्टिकल 370 और 35ए के हटाने के परिणाम बहुत ही खराब होंगे.

PDP's RS MPs Nazir Ahmad Laway&MM Fayaz protest in Parliament premises after resolution revoking Article 370 from J&K moved by HM in Rajya Sabha; The 2 PDP MPs were asked to go out of the House after they attempted to tear the constitution. MM Fayaz also tore his kurta in protest pic.twitter.com/BtalUZMNCo

— ANI (@ANI) August 5, 2019

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महबूबा के मुताबिक, भारत सरकार की मंशा साफ है और केंद्र सरकार के लोगों को आतंकित करना चाह रही है. पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट में लिखा है कि1947 में 2 राष्ट्र के सिद्धांत खारिज करने और भारत के साथ मिलाने के जम्मू एवं कश्मीर नेतृत्व के फैसले का उल्टा असर हुआ। धारा 370 को भंग करने के लिए भारत सरकार का एकतरफा निर्णय गैरकानूनी और असंवैधानिक है.

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उन्होंने कहा है कि उपमहाद्वीप के लिए इसके विनाशकारी परिणाम होंगे. भारत सरकार के इरादे स्पष्ट हैं। वे लोगों को आतंकित कर जम्मू एवं कश्मीर का क्षेत्र चाहते हैं. कश्मीर से किए वादे निभाने में भारत नाकाम रहा है. महबूबा मुफ्ती ने अपने अगले ट्वीट में लिखा है कि मेरे जैसे लोग जो संसद में विश्वास रखते हैं, के साथ धोखा हुआ है. महबूबा मुफ्ती ने अपने अगले ट्वीट में लिखा है कि मेरे जैसे लोग जो संसद में विश्वास रखते हैं, के साथ धोखा हुआ है. इसके बाद उन्होंने लिखा है कि जो लोग उस समय भारतीय संविधान की रिजेक्ट किया था उनकी बात आज सच हो गई. महबूबा के हिसाब से ये फैसला कश्मीरियों को और दूर करेगा.

महबूबा ने अपने तीसरे ट्वीट में कहा है कि भारत की सरकार बिल्कुल ही क्लियर है. भारत सरकार, देश की एकमात्र मुस्लिम जनसंख्या वाले राज्य की डेमोग्राफी को बदल देना चाहते हैं और अपने ही राज्य में मुस्लिमों को दूसरे पायदान पर लाना चाहते हैं.