Article 370: जल्द होंगे जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव! जानें सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने क्या कहा

Election In Jammu and Kashmir:  जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कभी करवाए जा सकते हैं. हो सकता है इसी वर्ष के अंत में या फिर अगले वर्ष. दरअसल घाटी से धारा 370 (Article 370) हटाए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई चल रही है. इस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए ये बात कही है. केंद्र सरकार का कहना है कि जल्द ही जम्मू-कश्मीर में चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे. इसको लेकर वोटर लिस्ट भी तैयार कर ली गई है. हालांकि तारीखों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई बात नहीं कही गई. सरकार ने कहा कि चुनाव कब आयोजित होंगे इसका फैसला राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम तय करेगी. 

क्या है पूरा मामला
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई हैं. इस पर शीर्ष अदालत में गुरुवार को सुनवाई का 13वां दिन था. केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. सुनवाई के दौरान उन्होंने केंद्र की ओर से अपना पक्ष रखा. वेंकटरमणी ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही घाटी में विधानसभा चुनाव करवाएगी. उन्होंने इसको को आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. वोटर लिस्ट भी तैयार है. बस तारीख का फैसला राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग को लेना है. 

पहली बार लागू हुई त्रिस्तरीय राज व्यवस्था
वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि, जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत और नगर निगम चुनाव आयोजित किए जाएंगे. इसके बाद ही एसेंबली इलेक्शन कंडक्ट होंगे. उन्होंने ये भी कहा कि घाटी में 370 हटने के बाद पहली बार त्रिस्तरीय राज व्यवस्था को लागू किया गया है. 

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लगभग खत्म हुई पत्थरबाजी
केंद्र ने कोर्ट में अपने जवाब में साफ कहा है कि, घाटी में बीते कुछ वक्त के मुकाबले अब पत्थरबाजी में काफी हद तक कमी आई है या यूं कहें कि लगभग पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है. यही नहीं सुरक्षाबलों को खतरा भी 60 फीसदी तक कम हो गया है. ऐसे में घाटी के हालातों में पहले के मुकाबले काफी सुधार देखने को मिला है. 

कब मिलेगा जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा?
कोर्ट में केंद्र की ओर से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के सवाल पर भी जवाब दिया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि, फिलहाल पूर्ण राज्य का दर्जा देने में वक्त लग सकता है. इसको लेकर जवाब देने का सही वक्त नहीं है. प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है और अर्थव्यवस्था में भी अच्छी गति देखी जा रही है. राज्य में त्रिस्तरीय राज व्यवस्था भी लागू की गई है. आने वाले वक्त में इस सवाल का जवाब खुद ही सामने आ जाएगा.

HIGHLIGHTS

• जम्मू-कश्मीर में जल्द हो सकते हैं विधानसभा चुनाव
• आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ कोर्ट में हो रही सुनवाई
• केंद्र सरकार ने पूर्ण राज्य के दर्जे वाले सवाल का भी दिया जवाब