जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) का बंटवारा हो चुका है. लद्दाख (Ladakh) के साथ जम्मू-कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) बना दिया गया है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बीच संपत्ति के बंटवारे के लिए गृह मंत्रालय (Home Ministry) में एक समिति बनाई गई है. समिति की रिपोर्ट आने के बाद संपत्ति बंटवारे का काम शुरू होगा. जम्मू-कश्मीर में आज 31 अक्टूबर यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल (Vallabh Bhai Patel) की जयंती के दिन से केंद्र सरकार के 106 कानून वहां लागू हो जाएंगे. रनबीर पेनल कोड (Ranveer Penal Code) के बदले आईपीसी (IPC) लागू हो जाएगा. अनुच्छेद 370 (Article 370) के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा होने के चलते केंद्र सरकार के कानून वहां लागू नहीं होते थे.
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दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य के पुराने 166 और फिर राज्यपाल के कानून भी लागू होंगे. दूसरी ओर, राज्य के 153 कानून खत्म हो जाएंगे. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद लोकसभा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन का काम भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा. आइए, जानते हैं जम्मू-कश्मीर कब-कब क्या बड़े बदलाव लागू हुए:
- 26 अक्टूबर 1947 : राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय का फैसला किया.
- 1948 : पाकिस्तान ने कबायली हमला कर कश्मीर के बड़े हिस्से पर अवैध किया.
- 27 मई 1949 : संविधान सभा ने आर्टिकल 306 ए को पारित किया.
- 17 अक्टूबर 1949 : आर्टिकल 370 को संविधान में शामिल किया गया.
- 1951 : जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न, भारत में विलय का समर्थन किया गया.
- 1953 : जम्मू कश्मीर सरकार ने भारत में कश्मीर के विलय पर मुहर लगाई.
- 14 मई 1954 : भारतीय संविधान में 35 ए को जोड़ा गया.
- 26 जनवरी 1957 : जम्मू कश्मीर संविधान सभा को भंग किया गया.
- 1957 : संविधान में जम्मू कश्मीर को भारत के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया.
- 1962 : चीन ने भारत पर हमला कर अक्साई चिन पर नियंत्रण कर लिया.
- 1965 : कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ.
- 1984 : भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर अपना नियंत्रण किया.
- 1987 : जम्मू कश्मीर में पाक की शह पर अलगाववादी आंदोलन शुरू.
- 1999 : भारत और पाकिस्तान के बीज कारगिल युद्ध हुआ.
- 5 अगस्त 2019 : एक विधेयक के जरिए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया.
- 5 अगस्त 2019 : जम्मू कश्मीर को विभाजित कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो UT बनाए गए.
- 5 अगस्त 2019 : आर्टिकल 370 हटाने के विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली.
- 31 अक्टूबर 2019 : जम्मू कश्मीर दिल्ली जैसा केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना.