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चुनाव आयोग( Photo Credit : (फाइल फोटो))
जम्मू-कश्मीर (jammu-kashmir) में आर्टिकल-370 (Article-370) हटने के बाद पहला ब्लॉकस्तरीय चुनाव होने वाला है. जम्मू-कश्मीर में खंड विकास परिषद (BDC) का चुनाव 24 अक्टूबर को होगा. नामांकन पत्रों की अंतिम वापसी के बाद अध्यक्षों पदों के चुनाव के लिए 1065 उम्मीदवार मैदान में हैं और 1092 नामांकन पत्र अयोग्य पाए गए हैं. इसके अलावा ही अध्यक्ष पद के लिए 27 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं.
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चुनाव प्राधिकरण जेएंडके पंचायती राज अधिनियम 1989 (मुख्य निर्वाचन अधिकारी) के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, कुल 1092 नामांकन पत्र जांच और वापसी के बाद योग्य पाए गए, जिनमें से 27 उम्मीदवारों को अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया. बीडीसी के चुनाव में 26629 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिनमें से 8313 महिलाएं और 18316 पुरुष हैं, जो जम्मू-कश्मीर के 22 जिलों के सभी 316 ब्लॉकों के लिए हैं.
Government of Jammu & Kashmir: After the final withdrawal of nomination papers, 1065 candidates are in fray for the elections of Chairpersons for the Block Development Councils (BDCs) in Jammu and Kashmir to be held on 24th of October, 2019. (1/3)
— ANI (@ANI) October 12, 2019
चुनाव आयोग के अनुसार, बीडीसी का चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाएगा. इसमें मतपेटियों का उपयोग किया जाएगा. बता दें कि फिलहाल, जम्मू और कश्मीर में 24 अक्टूबर 2019 को होने वाले खंड विकास परिषदों (बीडीसी) चुनाव के लिए 1065 उम्मीदवार मैदान में हैं. इस चुनाव में कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी उतारी है.
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श्रीनगर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार ने 29 सितंबर को बताया था कि राज्य में 316 ब्लॉक में से 310 ब्लॉकों में 24 अक्टूबर को बीडीसी (BDC) चुनाव होगा. 24 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन दोपहर 3 बजे वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी. इसे लेकर सारी तैयारी कर ली है.
Government of Jammu & Kashmir: In total there are 26629 electors, of which 8313 are females and 18316 male, for all 316 blocks across the 22 districts of J&K. The ballot boxes would be used during the elections of the BDCs as election shall be held through secret ballot. (3/3)
— ANI (@ANI) October 12, 2019
बता दें कि बीडीसी का चुनाव सरपंचों के माध्यम से होता है. लेकिन जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में सरपंचों की 90 प्रतिशत से ज्यादा सीटें खाली पड़ी हुई हैं. राज्य में पंचायत चुनावों के दौरान मुख्य राजनीतिक पार्टियों और अन्य लोगों द्वारा इसका बहिष्कार किए जाने के कारण ऐसी स्थितियां बनी हैं.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो