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करनाल में किसानों की महापंचायत आज, इंटरनेट सेवा बंद, धारा 144 लागू

मुजफ्फरनगर के बाद आज यानी 7 सितंबर को किसान हरियाणा के करनाल में महापंचायत करने जा रहे हैं. करनाल में भारी संख्या में किसान जुटने वाले हैं.

Updated on: 07 Sep 2021, 07:00 AM

highlights

  • हरियाणा के करनाल में किसानों का महापंचायत
  • करनाल में धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवा बंद
  • ट्रैफिक को किया गया डायवर्ट 

नई दिल्ली :

कृषि कानूनों के खिलाफ किसान एक बार फिर से हल्ला बोल के मोड में आ गए हैं. मुजफ्फरनगर के बाद आज यानी 7 सितंबर को किसान हरियाणा के करनाल में महापंचायत करने जा रहे हैं. करनाल में भारी संख्या में किसान जुटने वाले हैं. इस बीच हरियाणा सरकार ने करनाल और उसके चार पड़ोसी जिलों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया है. जानकारी की मानें तो 6 सितंबर दोपहर 12.30 बजे से इंटरनेट सेवा बंद है जो 7 सितंबर रात 11.59 बजे तक स्थगित रहेगी. सरकार ने कानून व्यवस्था के मद्देजनर इंटरनेट सेवा बंद करने का फैसला लिया है.

अंबाला से दिल्ली जाने वाले ट्रैफिक को कुरुक्षेत्र के पिपली से डायवर्ट किया जाएगा. इसी तरह दिल्ली से अंबाला जाने वाले ट्रैफिक को पानीपत के पेप्सी ब्रिज से डायवर्ट किया जाए. करनाल के जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है, लोगों को 7 सितंबर को एनएच 44 पर यात्रा करने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि किसानों की महापंचायत के कारण इस राजमार्ग पर यातायात की आवाजाही प्रभावित हो सकती है.

28 अगस्त को हुए किसानों पर लाठीचार्ज का होगा विरोध 

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ और किसानों पर 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज के विरोध में महापंचायत बुलाई गई है. किसान करनाल की अनाज मंडी में इकट्ठा होंगे और मिनी सचिवालय की ओर बढ़ने से पहले एनएच 44 पर विरोध मार्च निकालेंगे. 

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पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

प्रदर्शनकारी किसान 28 अगस्त को पुलिस कार्रवाई का आदेश देने वाले आईएएस अधिकारी और प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

25 लाख रुपए मुआवजे की मांग

प्रदर्शनकारी किसान घरुंडा के किसान सुशील काजल के परिजनों को 25 लाख रुपये का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की भी मांग कर रहे हैं. किसान घायलों के लिए दो-दो लाख रुपये मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं.

जिला प्रशासन पहले ही करनाल में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर जनता के इकट्ठा होने पर रोक लगा चुका है.