Haryana Budget 2026: सीएम नायब सिंह सैनी ने पेश किया 2.23 लाख करोड़ का बजट, महिला, किसान और छात्रों के लिए किए ये बड़े एलान

Haryana Budget 2026: हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सोमवार (2 मार्च, 2026) को राज्य का बजट पेश किया. बतौर वित्त मंत्री उनका ये दूसरा बजट था. सीएम सैनी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल 2,23,658.17 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया. इस बार के बजट में सीएम सैनी ने महिलाओं, किसानों और छात्रों के लिए बड़े एलान किए. इसके साथ ही राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कई योजना की घोषणा की.

CM सैनी ने बजट में किए ये बड़े एलान

1. सीएम सैनी ने अपने बजट भाषण में कहा कि, हरियाणा को 2026 से लेकर 2031 तक केंद्रीय करों में 1.361 प्रतिशह हिस्सा सालाना मिलेगा. इसमें कुल 24.52 फीसदी की बढ़ोतरी होगी.
2. सीएम ने कहा कि केंद्रीय करों में देशभर में सबसे ज्यादा इजाफा हरियाणा के हिस्से में हुआ है.
3. उन्होंने कहा कि 2025-26 के कुल बजट में हरियाणा के राजस्व का 14.2 प्रतिशत केंद्रीय करों से मिलेगा.
4. साल 2025-26 में शुद्ध ऋण भुगतान 40,148 करोड़ प्रस्ताव है.
5. साल 2025-26 में हरियाणा का राजस्व घाटा जीडीपी के मुकाबले 2.66 प्रतिशत रहने का अनुमान है.
6. सीएम योगी ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 में हरियाणा का राजस्व घाटा जीडीपी के मुकाबले 2.6 प्रतिशत तक रहने का प्रस्ताव है.
7. साल 2026-27 में कैपिटल एक्सपेंडिचर 28,205 करोड़ प्रस्तावित है. जबकि कुल बजट का 12.6 प्रतिशत होगा.
8. सीएम सैनी ने बजट भाषण में कहा कि साल 2025-26 के कुल बजट का 98 प्रतिशत हिस्सा खर्च हो चुका है. पिछला बजट 2 लाख 2 हजार 5017 करोड़ का था. 31 मार्च 2026 तक कुल 2 लाख 2000 करोड रुपए व्यय का अनुमान है.
9. साल 2025-26 के दौरान राजस्व घाटा 5.9 प्रतिशत सीमित करने का लक्ष्य है.
10. सीएम सैनी ने अपने बजट भाषण में कहा कि साल 2024-25 के दौरान घाटे में चलने वाले उपक्रमों की संख्या घटकर 18 हो गई है. उपक्रमों का घाटा घटकर 1012 करोड़ हो गया है.

हरियाणा के बजट में बड़े एलान

हरियाणा के बजट में सीएम सैनी ने किसानों को जल्द बिजली कनेक्शन दिलवाने के लिए हरियाणा एग्री डिस्काउंट नाम से नया विभाग बनाने का एलान किया. जिससे राज्य के 7,12,000 कृषि उपभोक्ताओं को फायदा होगा. सीएम सैनी ने वित्त वर्ष 2026-27 में 14 से 15 साल की 3 लाख बालिकाओं को HPV वैक्सीन लगाने का एलान किया. इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिकों की स्थापना का एलान किया.

सीएम सैनी ने कहा कि, वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में सभी सरकारी भवनों, स्वत शैक्षिक संस्थानों, पंजीकृत गौशालाओं में सौर ऊर्जा आधारित प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे. साथ ही मेक इन हरियाणा के लिए नई नीति लाई जाएगी. साल 2026-27 के बजट में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़कर 15,200 करने का प्रस्ताव रखा गया. जो वर्तमान में 11,257 रुपये है.

किसानों के लिए की गई ये घोषणा

इसके साथ ही राज्य की सभी विधानसभाओं में एक-एक आदर्श परीक्षा केंद्र बनाने का एलान किया गया. वहीं यमुना नदी में गिरने वाले सिवरेज पानी पर रोक लगाने का भी एलान किया गया. जबकि 100 करोड रुपए की लागत से हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिडेंशियल फंड की स्थापना की जाएगी. जिससे साल 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, हरित और जलवायु सक्षम राज्य बनाने में मिलेगी मदद. सीएम सैनी ने एलान किया कि साल 2026-27 से धन छोड़कर दालें ,तिलहन, कपास उगने पर किसानों को 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस दिया जाएगा.

वहीें देसी कपास की खेती करने पर किसानों को 4000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. जो वर्तमान में 3000 करोड रुपए प्रति एकड़ है. सीएम नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि कृषि विभाग की लगभग 800 एकड़ जमीन उन किसानों को पट्टे पर दी जाएगी. जो अगले 10 साल प्राकृतिक या जैविक खेती करेंगे. किसानों के लिए हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की जाएगी. जबकि पंचकूला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, चरखी दादरी और नारनौल में प्राकृतिक और जैविक खेती उत्पाद बेचने के लिए मंडियों में जगह उपलब्ध कराई जाएगी.

दुर्घटना में छात्र की मौत पर 5 लाख का मिलेगा मुआवजा

इसके साथ ही सीएम सैनी ने बजट 2026-27 में शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े एलान किए. जिसमें दुर्घटना में छात्र की मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख, जबकि अंग भंग या दिव्यांग होने पर 3 लाख रुपये की आर्थिक मदद का एलान किया. जिसके लिए बाल मेमोरियल इनिशिएटिव योजना की शुरुआत की जाएगी.

लाडो लक्ष्मी योजना के लिए बड़ी घोषणा

सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 25 सितंबर 2026 को इस योजना के अंतर्गत पात्रता आय सीमा को बढ़कर एक लाख से एक लाख 80 हजार रुपये कर दिया. इसके लिए 6500 करोड रुपये का प्रस्ताव रखा गया है. इसमें महिलाओं को 2100-2100 रुपये देने का की घोषणा की गई.