अनुराग ढांडा का आरोप, 'महिलाओं के लिए पिछले बजट में आवंटित 5000 करोड़ में से केवल 12 प्रतिशत खर्च'

Haryana News: हरियाणा बजट 2026-27 पर आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा की प्रतिक्रिया, जिसमें कर्ज, महिला योजना, शिक्षा और स्वास्थ्य पर उठे सवाल शामिल हैं.

Haryana News: हरियाणा बजट 2026-27 पर आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा की प्रतिक्रिया, जिसमें कर्ज, महिला योजना, शिक्षा और स्वास्थ्य पर उठे सवाल शामिल हैं.

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Yashodhan Sharma
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Anurag Dhanda

Anurag Dhanda Photograph: (File Photo)

Haryana News: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने हरियाणा के बजट 2026-27 पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि राज्य की जनता बजट को लेकर कई सवाल उठा रही है. उनका कहना है कि पेश किया गया बजट विकास की दिशा में कितना प्रभावी होगा, यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन आंकड़ों के आधार पर कुछ चिंताएं जरूर सामने आई हैं.

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लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर्ज

अनुराग ढांडा ने बताया कि राज्य पर लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर्ज होने की बात कही जा रही है, जबकि कुल वित्तीय बोझ इससे ज्यादा होने का अनुमान है. बजट में लगभग 34 प्रतिशत आमदनी उधार के माध्यम से आने का अनुमान है. साथ ही करीब 67,000 करोड़ रुपये की राशि पुराने कर्ज की किस्तें चुकाने में खर्च होने की संभावना है. ऐसे में विकास कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधनों को लेकर चर्चा हो रही है.

लाडो लक्ष्मी योजना का भी उल्लेख

महिलाओं के लिए घोषित लाडो लक्ष्मी योजना का भी उल्लेख किया गया. उनका कहना है कि यदि बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रतिमाह 2100 की सहायता दी जानी है, तो इसके लिए पर्याप्त बजट प्रावधान आवश्यक है. फिलहाल बजट में इस योजना के लिए 6,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और लगभग 9 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है. इस योजना के विस्तार को लेकर भी लोगों की अपेक्षाएं बनी हुई हैं.

शिक्षा क्षेत्र पर क्या बोले अनुराग ढांडा

शिक्षा क्षेत्र पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा पर खर्च बढ़ाने की जरूरत है. सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में हजारों पद खाली बताए जा रहे हैं. यदि इन पदों को भरा जाता है तो विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुविधा मिल सकती है.

स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी जताई चिंता

स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी चिंता जताई गई. बजट में स्वास्थ्य पर 6.02 प्रतिशत खर्च का प्रावधान किया गया है. अस्पतालों में डॉक्टरों और सुविधाओं की उपलब्धता को मजबूत करने की आवश्यकता बताई गई है. रेवाड़ी एम्स, गुरुग्राम सिविल अस्पताल और रोहतक पीजीआई जैसे संस्थानों में संसाधनों के विस्तार की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बजट के प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि विकास का लाभ हर वर्ग तक पहुंच सके.

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