Haryana: किसान आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला, कई जिलों में कल से इंटरनेट बंद
Haryana: पंजाब और हरियाणा के किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है
New Delhi:
Haryana: पंजाब और हरियाणा के किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है. किसानों ने अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली पहुंचने की घोषणा की है. 13 फरवरी को होने वाले किसानों के दिल्ली मार्च से पहले हरियाणा के अंबाला में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इस बीच पुलिस-प्रशासन ने सख्त कम उठाएं हैं. किसानों आंदोलन को लेकर हरियाणा के अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों के अधिकार क्षेत्र में वॉयस कॉल को छोड़कर, मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बल्क एसएमएस और सभी डोंगल सेवाएं आदि निलंबित कर दी गईं हैं. आदेश 11 फरवरी की सुबह 6 बजे से 13 फरवरी की रात 11:59 बजे तक लागू रहेगा.
Farmers' protest | Mobile internet services, bulk SMS and all dongle services etc provided on mobile networks, except the voice calls in the jurisdiction of districts Ambala, Kurukshetra, Kaithal, Jind, Hisar, Fatehabad and Sirsa of Haryana State suspended. The order will be in… pic.twitter.com/HiDAvqXnBP
— ANI (@ANI) February 10, 2024
वहीं, 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच के आह्लान के चलते हरियामा पुलिस ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. इस क्रम में हरियाणा पुलिस ने 13 फरवरी को राज्य के सभी मुख्य मार्गों का इस्तेमाल अति आवश्यक या इमरजेंसी में ही करने की सलाह दी है. इस दौरान हरियाणा से पंजाब की तरफ जाने वाले सभी मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक बाधित रहने की आशंका है. यही वजह है कि लोगों से पंजाब की यात्रा न करने या फिर अति आवश्यक परिस्थितियों में करने की ही सलाह दी गई है.
#WATCH | Haryana | Barricading by Police and local administration being done, security being enhanced in Ambala in view of farmers' call for march to Delhi, scheduled for 13th February. pic.twitter.com/zeo2pFFrlE
— ANI (@ANI) February 10, 2024
सरकार के मुख्य सचिव की तरफ से जारी दिशा निर्देश में कहा गया कि भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहों के प्रसार के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग के कारण कुछ जिलों में सार्वजनिक उपयोगिताओं में व्यवधान, सार्वजनिक संपत्तियों और सुविधाओं को नुकसान और सार्वजनिक कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी की स्पष्ट संभावना है, जो मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, एसएमएस सेवाओं और अन्य डोंगल सेवाओं पर सोशल मीडिया/मैसेजिंग सेवाओं के माध्यम से जनता को प्रेषित/परिचालित किया जा रहा है. सरकार की ओर से कहा कि मोबाइल फोन और एसएमएस पर व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए गए हैं.
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