AJL जमीन आवंटन मामला: भूपिंदर हुड्डा और मोतीलाल वोरा को CBI कोर्ट से मिली जमानत

पंचकूला में सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) की विशेष अदालत ने नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रोमोटरों को अवैध रूप से जमीन आवंटन करने के एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा की जमानत को मंजूरी दे दी है. विशेष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को तय की है. कोर्ट ने दोनों के खिलाफ समन जारी कर गुरुवार को पेश होने को कहा था.

बता दें कि एजेएल नेशनल हेराल्ड अखबार की प्रकाशक कंपनी है. जब भूपिंदर सिंह हुड्डा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचयूडीए) के अध्यक्ष थे, उस वक्त मोतीलाल वोरा एजेएल के अध्यक्ष थे.

सीबीआई ने पिछले साल 1 दिसंबर को पंचकूला की विशेष अदालत में भूपिंदर हुड्डा, मोतीलाल वोरा और एजेएल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने अभियोग चलाने को मंजूरी दी थी.

राज्य की बीजेपी सरकार के आदेश पर सतर्कता ब्यूरो ने 26 मई 2018 को पंचकूला में एजेएल को जमीन आवंटन में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के लिए हुड्डा के खिलाफ मामला दर्ज किया था. प्लॉट आवंटन के वक्त मुख्यमंत्री हुड्डा ही एचयूडीए के अध्यक्ष थे.

और पढ़ें : अमित शाह रथ यात्रा विवाद : बीजेपी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट 7 जनवरी को करेगा सुनवाई

बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने सीएम रहते हुए नेशनल हेराल्ड की सब्सिडी एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड (एजेएल) कंपनी को 2005 में 1982 की दरों पर प्लॉट अलॉट करवाया. इसमें एचयूडीए के अधिकारियों और एजेएल के पदाधिकारियों पर वर्ष 2005 में प्लॉट के अवैध आवंटन के आरोप लगे थे.

दो बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हुड्डा ने राज्यपाल की मंजूरी को राजनीतिक रूप से प्रेरित करार बताया था. उन्होंने कहा था कि एजेएल को प्लॉट आवंटन का फैसला एचयूडीए द्वारा लिया गया था न कि किसी व्यक्ति द्वारा.

देश की अन्य ताज़ा खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें... https://www.newsstate.com/india-news

Source : News Nation Bureau