बांद्रा के बाद सूरत में भी मजदूरों ने उड़ाई Lock Down की धज्जियां, कहा- घर पहुंचाने की व्यवस्था करे सरकार

नई दिल्ली:

मंगलवार को कोविड -19 (COVID-19) के संक्रमण को रोकने के लिए पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करने के लिए उपस्थित हुए. इस दौरान पीएम मोदी ने  कोरोनावायरस (Corona Virus) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एक बार फिर से लॉक डाउन (Lock Down) को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. इसके बाद मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर अप्रवासी मजदूरों की भीड़ इकट्ठा हो गई ये भीड़ सरकार से अपने घरों के जाने के लिए ट्रेन संचालन की मांग कर रही थी. हालांकि पुलिस ने इस भीड़ को काबू करने के लिए लाठी चार्ज करनी पड़ी. अभी यह मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि सूरत में भी अप्रवासी मजदूरों ने घर जाने को लेकर हंगामा शुरू कर दिया.

सूरत के वराछा इलाके में पर प्रांतीय मजदूरों ने मोदी सरकार द्वारा देश में लॉकडाउन बढ़ाए जाने को लेकर हंगामा शुरू कर दिया है. इन मजदूरों ने कहा कि हमें यहां पर सही भोजन नहीं मिल रहा है इस वजह से हमें अपने-अपने घरों को भेजा जाए. वहीं इस मामले को लेकर अब देश में राजनीति भी शुरू हो गई है. महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने ट्विटर पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है. 

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आदित्य ठाकरे ने केंद्र पर बोला हमला
आदित्य ठाकरे ने ट्विटर पर लिखा है कि, बांद्रा स्टेशन पर मजदूरों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस की लाठी चार्ज से मामला हल नहीं हो रहा है. सूरत में तो दंगों के जैसे हालात हैं . मजदूर सिर्फ भोजन और आश्रय ही नहीं चाहता है वो अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं. यह केंद्र सरकार की विफलता है कि वो प्रवासी श्रमिकों को उनके घर वापस भेज पाने की व्यवस्था कर पाने में असक्षम रही है, बांद्रा स्टेशन पर खड़ी भीड़ इसी का परिणाम है. 

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सपा सुप्रीमों अखिलेश यादव ने बोला केंद्र सरकार पर हमला
अप्रवासी मजदूरों के घरों को जाने की मांग को लेकर अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान आया है. अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नसीहत दे डाली है. अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, 'मुंबई में हजारों लोगों के सड़कों पर आकर घर लौटने की मांग को देखते हुए उप्र की सरकार तुरंत नोडल अधिकारी नियुक्त करे व केंद्र के साथ मिलकर महाराष्ट्र व अन्य राज्यों में फँसे प्रदेश के लोगों को निकाले. जब अमीरों को जहाज से विदेशों से ला सकते हैं, तो गरीबों को ट्रेनों से क्यों नहीं.'