गुजरात सरकार की मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना से किसानों को मिलेगा ₹11 लाख तक का अनुदान

गुजरात सरकार ने राज्य के किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने और खेती की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना को प्रभावी रूप से लागू किया है. यह योजना Agriculture, Farmers Welfare and Cooperation Department, Gujarat द्वारा संचालित की जा रही है. इसके अंतर्गत किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण और मशीनरी खरीदने के लिए आकर्षक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.

योजना का उद्देश्य क्या है? 

योजना का मुख्य उद्देश्य खेती में यंत्रीकरण को बढ़ावा देना है ताकि कृषि कार्य समय पर पूरे हो सकें. आधुनिक मशीनों के उपयोग से श्रम लागत में कमी आती है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है और किसानों को बेहतर उपज प्राप्त होती है. विशेष रूप से छोटे और मध्यम किसानों के लिए यह योजना आर्थिक रूप से सहायक मानी जा रही है.

वित्तीय सहायता का लाभ

मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को ₹1,200 से लेकर अधिकतम ₹11,00,000 तक की सहायता दी जाती है. यह राशि विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों और मशीनों की खरीद के लिए निर्धारित की गई है. सहायता की मात्रा उपकरण के प्रकार और सरकारी मानदंडों के अनुसार तय की जाती है.

पात्रता शर्तें क्या है? 

इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकते हैं जो गुजरात राज्य के स्थायी निवासी हों. आवेदक का किसान होना अनिवार्य है और उसके पास वैध कृषि भूमि का प्रमाण होना चाहिए. पात्र किसानों को आवेदन से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी जाती है.

आवेदन प्रक्रिया क्या है? 

योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. किसान I-Khedut पोर्टल पर जाकर योजना अनुभाग में कृषि योजनाओं का चयन कर सकते हैं. वहां मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना को चुनकर नया आवेदन किया जा सकता है. आवेदन के बाद किसान उसमें आवश्यक संशोधन कर सकते हैं और अंतिम पुष्टि के बाद उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के समय किसानों को 7/12 प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और बैंक पासबुक या रद्द किया गया चेक जमा करना आवश्यक है. ये दस्तावेज किसान की पहचान, भूमि स्वामित्व और बैंक विवरण की पुष्टि के लिए जरूरी होते हैं.

किसानों के लिए महत्व

विशेषज्ञों के अनुसार यह योजना गुजरात में कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे किसानों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, खेती अधिक लाभकारी बनेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

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