गुजरात में ऑयल पाम नर्सरी को बढ़ावा देने के लिए शानदार स्कीम, किसानों को मिलेगा 40 लाख रुपये तक की सब्सिडी

गुजरात सरकार के कृषि, किसान कल्याण और सहकारिता विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन–ऑयल पाम योजना के अंतर्गत “नर्सरी” घटक को लागू किया है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करना और खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता को कम करना है. ऑयल पाम एक दीर्घकालिक और व्यावसायिक फसल मानी जाती है, जिससे किसानों को स्थायी आय प्राप्त हो सकती है.

योजना का उद्देश्य क्या है? 

इस योजना के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण ऑयल पाम पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. नर्सरी स्थापना को बढ़ावा देकर किसानों को स्थानीय स्तर पर पौधे मिल सकेंगे. इससे खेती की लागत कम होगी और उत्पादन में वृद्धि होगी. साथ ही, यह पहल राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी.

राज्य सरकार कितना देती है पैसा? 

सरकार द्वारा प्रत्येक ऑयल पाम नर्सरी के लिए 40,00,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी. एक नर्सरी की क्षमता 10 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पौधे तैयार करने की होगी, जिसकी अनुमानित पौध लागत 1,00,000 रुपये मानी गई है. यह सहायता किसानों को बड़े स्तर पर नर्सरी विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी.

आखिर कौन-कौन उठा सकता है लाभ?

इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकते हैं जो गुजरात राज्य के स्थायी निवासी हों. आवेदक का किसान होना अनिवार्य है. योजना का उद्देश्य सीधे तौर पर कृषकों को लाभ पहुंचाना है, इसलिए पात्रता शर्तों को सरल रखा गया है.

आवेदन प्रक्रिया क्या है? 

योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन रखा गया है. आवेदक को I-Khedut पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा. सबसे पहले लाभार्थी पंजीकरण के माध्यम से किसान या अन्य श्रेणी का चयन करना होगा. इसके बाद जिला, तालुका और गांव की जानकारी भरनी होगी. बैंक खाते का विवरण, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से पंजीकरण पूरा किया जाएगा.

लॉगिन के बाद, आवेदक को कृषि योजनाओं में जाकर संबंधित योजना का चयन करना होगा. नई आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत फॉर्म भरकर उसे सबमिट और कन्फर्म करना होगा. आवेदन की पुष्टि के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है.

आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे? 

आवेदन के समय आधार कार्ड, भूमि अभिलेख 7-12 और 8-ए, बैंक पासबुक या रद्द चेक अनिवार्य हैं. यदि लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र और विकलांगता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा. ऑयल पाम नर्सरी योजना गुजरात के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है. इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि देश में खाद्य तेल उत्पादन को भी बल मिलेगा. यह योजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक प्रभावी कदम मानी जा रही है.

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