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Gujarat Govt (@InfoGujarat)
गुजरात के शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए राज्य सरकार आधुनिक टेक्नोलॉजी और एआई की उपयोगिता को प्राथमिकता दे रही है. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गांधीनर में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है. इस टेक्नोलॉजी को राज्य के शासन में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे नागरिक सेवा वितरण को समृद्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है.
वर्तमान में जारी प्रक्रिया में समय और ऊर्जा अधिक खर्च
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एआई तकनीक की मदद से आवारा गायों के मालिकों की पहचान करने का उपक्रम अपनाने पर काम हो रहा है. इससे सड़कों पर आवारा गायों से होने वाली ट्रैफिक समस्या और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी. वर्तमान में अहमदाबाद मनपा की टीम सीसीटीवी कैमरों की मदद से अलग-अलग क्षेत्रों में आवारा गायों की तस्वीर खींचकर उसमें लगी माइक्रोचिप और आरएफआईडी टैग के आधार पर गायों को चिन्हित करती है. ये एक मैनुअल प्रक्रिया है, जिससे समय और ऊर्जा का काफी खर्च होता है.
શહેરોમાં રખડતી ગાયોના લીધે પેદા થતી ટ્રાફિકની સમસ્યાઓનું સમાધાન !!
— Gujarat Information (@InfoGujarat) January 19, 2026
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના પાયલટ પ્રોજેક્ટ હેઠળ CCTV અને આર્ટિફિશ્યલ ઇન્ટેલિજન્સના સંકલનથી હવે રખડતી ગાયોની રિયલ-ટાઈમ ઓળખ અને તેના માલિક સુધી ઝડપી પહોંચાડવી શક્ય બનશે; ગાયના નાકના યુનિક બાયોમેટ્રિક ID, આંખો અને ચહેરા… pic.twitter.com/hpiA5GwR7d
रियल टाइम में गाय और उसके मालिक की होगी पहचान
गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा एक एजेंसी को एआई मॉडल बनाने का जिम्मा सौंपा गया है. डीप लर्निंग मॉडल द्वारा इस समस्या के निराकरण के लिए कुछ सुझाव पेश किए हैं. एजेंसी सीसीटीवी कैमरों द्वारा ली जाने वाली तस्वीरों को एआई मॉडल के साथ एकीकृत किया जाएगा और रियल टाइम में गाय और उसके मालिक की पहचान की जाएगाी.
130 सीसीटीवी कैमरों द्वारा आवारा गायों की तस्वीर लेंगे
अहमदाबाद में करीब एक लाख 10 हजार गायों में आरएफआईडी टैग और माइक्रोचिप लगी हुई है. अहमदाबाद मनपा द्वारा उसके डेटाबेस को संरक्षित किया जाता है. शहर के 130 जंक्शनों पर लगे कैमरों द्वारा आवारा गायों की तस्वीर ली जाती है.
आवारा गायों से होने वाली परेशानी को सुलझाने में मिलेगी मदद
अहमदाबाद मनपा क्षेत्र में एआई आधारित इस सॉल्यूशन मॉडल से आवारा गायों के कारण होने वाली विभिन्न समस्याओं को जल्द सुलझाने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही ये AI मॉडल सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने और डेटा आधारित निरीक्षण व्यवस्था को प्रस्थापित करने में भी मदद करेगा.
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