logo-image

गोवा में कांग्रेस सरकार बनी तो गरीबों को 6 हजार रुपये महीना-राहुल गांधी

गोवा में नई न्याय योजना शुरू की जाएगी. 6,000 रुपये प्रति माह, यानी सालाना 72,000 रुपये, गोवा के सबसे गरीब नागरिकों को स्वचालित रूप से स्थानांतरित कर दिया जाएगा.

Updated on: 10 Feb 2022, 10:30 AM

नई दिल्ली:

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गोवा में एक वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि गोवा में यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो हम राज्य के गरीबों के लिए न्याय योजना की शुरुआत करेंगे. गरीबों को हम 6 हजार रुपये महीना यानि 72,000 रुपये वार्षिक देंगे. उन्होंने कहा कि, “हम गोवा में ऐतिहासिक फैसला ले रहे हैं, नई 'न्याय योजना' शुरू की जाएगी. 6,000 रुपये प्रति माह, यानी सालाना 72,000 रुपये, गोवा के सबसे गरीब नागरिकों को स्वचालित रूप से स्थानांतरित कर दिया जाएगा.”  

राहुल गांधी ने बमोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, “आपने देखा कि कैसे भाजपा सरकार पर्यटन, COVID19 और रोजगार में विफल रही. हम दलबदलुओं को टिकट नहीं दे रहे हैं, इस बार नए लोगों को टिकट दिया है. गोवा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी. लड़ाई सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, वोट बर्बाद न करें.”

कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार राजीव गांधी न्याय योजना चला रही है. राजीव गांधी न्याय योजना में किसान न्याय योजना, पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना चल रही है. सीएम भूपेश बघेल कहते हैं कि एक क्लिक में 18.43 लाख किसानों के खातों में 1,104.27 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं. इसके अलावा, उन्होंने गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों के खातों में 7.55 करोड़ रुपये डाले हैं.  

यह भी पढ़ें: लोकसभा में बोले असदुद्दीन ओवैसी- हमलावरों पर क्यों नहीं लगा UAPA

छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत चार किस्तों में किसानों को 5,627.89 करोड़ रुपये दिए गए हैं. गोधन न्याय योजना के तहत राज्य सरकार वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए पशु पालकों से दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गाय का गोबर खरीद रही है.  

राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार किसानों, मजदूरों, छोटे कारोबारियों, युवाओं तथा महिलाओं की मदद करने के मार्ग पर चल रही है. राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी लागू किया और आज आप देख सकते हैं कि भारत रोजगार पैदा करने में नाकाम हो गया है.