दिल्ली सरकार का LG वीके सक्सेना से अनुरोध, बस मार्शलों की बहाली के लिए बनाएं योजना, मुहैया कराएंगे बजट

Delhi News: दिल्ली सरकार ने एक बार फिर बस मार्शलों की बहाली का मुद्दा उठाया है. मुख्यमंत्री आतिशी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से बस मार्शलों को तत्काल बहाल करने की सिफारिश की है. आतिशी सरकार ने LG सक्सेना से अनुरोध किया है कि वे बस मार्शलों की बहाली को लेकर प्लानिंग तैयार करें. इसके लिए दिल्ली सरकार आवश्यक बजट मुहैया कराने को तैयार है. बता दें कि दिल्ली सरकार लंबे समय से बस मार्शलों की बहाली के मुद्दे को LG के समक्ष उठा रही है.

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इसलिए बहाल किए जाएं बस मार्शल

दिल्ली सरकार का कहना है कि बस मार्शलों को हटाने से सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गए हैं, जिन लगाम लग पाए इसके लिए बस मार्शलों की बहाली की जानी चाहिए.बस मार्शलों की मौजूदगी यात्रियों, खासकर महिलाओं को यह भरोसा भी देती है कि बस में ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो छेड़छाड़, चोरी या झगड़े जैसी घटनाओं को रोकने के लिए तैयार है. दिल्ली सरकार ने कहा कि बस मार्शलों को बहाल करने का फैसला उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है, क्योंकि यह ‘सेवा और कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है.’ 

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‘जहां तैनात थे, वहीं बहाल किए जाएं’

दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मांग की है कि बस मार्शलों को लेकर योजना तैयार होने तक 31 नवंबर 2023 से पहले जहां कहीं भी बस मार्शल तैनात थे, उनको वहीं बहाल किया जाए.’ ये भी सिफारिश की गई कि बस मार्शलों के लिए योजना के अंतिम रूप से तैयार होने तक सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्शल के रूप में काम करने की अनुमित दे सकते हैं.’ 

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वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली सरकार को लिखित में दिया है कि बस मार्शलों के लिए नीति बनाने का अधिकार केवल एलजी के पास है. इसलिए कैबिनेट ने कहा है कि योजना बनने तक बस मार्शलों को 31 अक्टूबर 2023 से पहले की तरह तुरंत बहाल किया जाना चाहिए. एलजी को पॉलिसी बनाने में कई महीने या साल लग सकते हैं. इसलिए, कैबिनेट ने जो बस मार्शल जहां तैनात थे, वहीं पर तत्काल बहाल करने का आग्रह किया है.

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