निर्भया के दोषियों को फांसी कब? केंद्र की याचिका पर फैसला कल

निर्भया के दोषियों की फांसी टलने के खिलाफ केंद्र द्वारा दाखिल अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट गुरुवार को फैसला सुनाएगा. कल जस्टिस सुरेश कैत 2.30 बजे इस मामले में फैसला सुनाएंगे. इससे पहले रविवार को केंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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निर्भया के दोषियों की फांसी की सजा टालने के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में रविवार को विशेष सुनवाई हुई. सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा था कि सभी दोषियों की फांसी की सजा एक साथ देना जरूरी नहीं है. सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा गया कि सभी दोषियों को सजा देने के लिए उनके कानूनी राहत के विकल्प खत्म होने का इतंजार करने की जरूरत नहीं है. दोषियों को अलग-अलग भी फांसी दी जा सकती है. केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि दोषियों के रवैये से साफ है कि वो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं.

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SG ने अलग-अलग दोषियों का हवाला देकर बताया कि कैसे वह एक-एक करके याचिका दायर कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद रिव्यू ,क्यूरेटिव फाइल करने में देरी हुई, ताकि मामले को लटकाया जा सके. SG तुषार मेहता अब जेल नियम और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि दोषियों ने एक युवती के साथ रेप किया. उसके शरीर में रॉड डाल दी और फिर उसे मरने के लिए सड़क पर फेंक दिया, लेकिन जानबूझकर दोषी आपस में मिलकर कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. पवन ने जानबूझकर अभी तक क्यूरेटिव और मर्सी पेटिशन दाखिल नहीं की है.

SG ने कहा कि नियमों के मुताबिक किसी दोषी को फांसी केवल तब नहीं हो सकती जब SLP सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर एक अपराध में कई गुनाहगार हैं तो फांसी की सजा पर अमल तब नहीं हो सकेगा, जब तक सभी दोषियों की SLP का SC से निपटारा हो जाए, लेकिन दया याचिका के स्टेज पर ऐसा नहीं है. दया याचिका के स्टेज पर सबको एक साथ ही फांसी की सजा देने की बाध्यता नहीं है. अलग-अलग फांसी हो सकती है.

Source : News Nation Bureau